1 ऑगस्ट 2026 रोजीपासून इंडेन, एचपी आणि भारत गॅसच्या कोट्यवधि ग्राहकांसाठी स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरसंबंधीच्या नियमात महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. ऑईल कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला किंमतीत बदल करतात. (gas cylinders) यावेळी किंमतीसह e-KYC आणि डिलिव्हरी प्रक्रियेवर थेट परिणाम होईल.
देशभरातली एलपीजी ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट आहे. 1 ऑगस्टपासून केवळ किंमतीत बदल होणार नाही तर e-KYC आणि डिलिव्हरी प्रक्रियेत बदल दिसेल. इंडियन ऑईल , हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम सारख्या सरकारी कंपन्यांनी याविषयीच्या नियमात काही बदल केले आहेत. एलजीपी बुकिंगची वेळ आणि एलपीजी सोडून पीएनजी कनेक्शन जोडणीविषयी नियमात बदल झाले आहेत. आता घरपोच गॅस सिलेंडर मिळण्यासाठी काही बदल एक तारखेपासून दिसून येतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑईल कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला जागतिक बाजारातील कच्चा तेलाच्या किंमती आधारे घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरचे दर जाहीर करतात. (gas cylinders) गेल्या काही महिन्यात व्यावसायिक आणि घरगुती गॅसच्या किंमतीत मोठा चढउतार पाहायला मिळाला आहे. या 1 ऑगस्ट रोजी असाच मोठा बदल दिसेल. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरसह 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडच्या दरात फरक दिसू शकतो. त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर दिसून येईल. रेस्टॉरंट आणि हॉटेल व्यावसायिकांवर दिसेल.
किंमतीतील बदलासोबतच सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट एलपीजी ग्राहकांच्या e-KYC प्रक्रियेसंबंध आहे. गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार थांबवण्यासाठी आणि साठेबाजी उघड करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया राबवण्यात येते. इंडेन, एचपी आणि भारत गॅसच्या ग्राहकांनी ज e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नसेल तर त्यांना सबसिडी मिळण्यात अडथळा येईल. त्यांचे गॅस कनेक्शनही काही दिवसांसाठी बंद केले जाऊ शकते. अधिकृत मोबाईल ॲपच्या मदतीने फेस-ऑथेंटिकेशनद्वारे केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
1 ऑगस्टपासून घरपोच गॅस सिलेंडर डिलिव्हरीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. डिलिव्हरी प्रमाणीकरण प्रणाली अधिक कडक करण्यात आली आहे. आता ग्राहकांद्वारे सिलेंडर बुकिंग केल्यानंतर त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक वन-टाईम पासवर्ड (OTP) पाठवला जाईल. पासवर्डचा हा संदेश डिलिव्हरी बॉयला दाखवणे अनिवार्य आहे. (gas cylinders) याशिवाय सिलेंडर घरपोच मिळणार नाही. तर व्यावसायिक गॅसची ट्रॅकिंग वाढवण्यात येणार आहे. गॅसचा पुरवठा कुठे कुठे करण्यात आला, याची अपडेट एजन्सीला कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे. सिलेंडरचा काळाबाजार थांबवण्यासाठी ही प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा :
केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होणार शिंदेंच्या वाट्याला किती मंत्रिपदे येणार?
सुप्रिया सुळेंच्या आरोग्याबाबत मोठी अपडेट डॉक्टरांनी दिला ‘व्हॉइस रेस्ट’चा सल्ला?
