कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
जागतिक व्यापार व्यवहार करताना अमेरिकन डॉलरचे महत्व, प्रभाव कमी करण्याचा नजीकच्या काळातील प्रत्यक्ष प्रयत्न असेल असा देण्यात आलेला अप्रत्यक्ष संदेश, पहेलगाम दहशतवादी आणि त्यांना पाठिंबा असणाऱ्या घटकांचा निषेध आणि संबंधितांना न्यायालयात खेचण्याची भारताने केलेली आणि मान्य झालेली मागणी ही दोन वैशिष्ट्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेची सांगता येतील.” दिल्ली जाहीरनामा”या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात पश्चिमात्य राष्ट्रांच्या अरेरावीबद्दल भाष्य करण्यात आले आहे. या जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांबद्दल एकाही राष्ट्राने विरोध किंवा असहमती दर्शवली नाही हे या परिषदेचे मोठे यश मानता येईल.
मध्यपूर्वेतील युद्धसदृश्य स्थिती, रशिया विरुद्ध युकेन युद्ध, गाझा पट्टी हिंसाचाराचा निषेध, पॅलेस्टाईनला पाठिंबा, ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक व्यापार मजबुतीकरण अशा अनेक विविध विषयावर या परिषदेत चर्चा झाली.(importance) विशेष म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले निर्बंध, आणि त्यांचे टेरिफ धोरण यावर ब्रिक्स देशांनी कडक शब्दात ताशेरे ओढले. डोनाल्ड ट्रम्प यांना ब्रिक्स जाहीरनाम्याने चपराक लावलेली आहे. काश्मीर मधील पेहेलगाम येथे दहशतवाद्यांनी 28 पर्यटकांचे केलेले हत्याकांड, या दहशतवाद्यांना सर्व प्रकारची रसद पुरवणाऱ्यांना न्यायालयाच्या कक्षेत आणण्याची भारताची मागणी या परिषदेने एक मुखाने मान्य केली हा भारताच्या परराष्ट्र नीतीचा मोठा विजय आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ, फिल्ड मार्शल असीम मुनीर या दोघांना अप्रत्यक्षपणे भारताने या ब्रिक्स परिषदेत उघडे पाडले आहे. ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाकिस्तानला सर्व प्रकारची रसद पुरवणाऱ्या चीनचे शी जिनपिंग यांनाही भारताच्या या भूमिकेशी सहमत होण्यास या परिषदेने भाग पाडले आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहार हे अमेरिकन डॉलरच्या माध्यमातून होतात. या व्यवहारातून अमेरिकेला विनासायास कमिशन मिळते. शिवाय त्यांचा डॉलरही अधिक मजबूत होतो. आता या डॉलर चे महत्व कमी करण्याचा विचार ब्रिक्सच्या सदस्य देशांनी सुरू केला आहे. स्वतंत्र चलन आणण्याच्या संदर्भात मात्र निर्णय झाला नसला तरी सदस्य देशांनी ज्याच्या त्याच्या चलनात व्यापार व्यवहार करण्याचा निर्णय झाला आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर रशियाकडून काही उत्पादनांची आयात करण्यात आली तर रुपयाचे चलन वापरले जाईल. रशिया हासुद्धा भारताशी रुबलच्या माध्यमातून व्यवहार करेल.त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे ब्रिक्स देशांकडून डॉलरचे महत्व आणि प्रभाव सुद्धा कमी करण्यात आला आहे.वीस वर्षांपूर्वी ब्रिक्स ची स्थापना करण्यात आली. तेव्हा केवळ पाच देश सदस्य होते. आता हा आकडा अकरावर गेला आहे. जागतिक लोकसंख्येचा विचार केला तर 50 टक्के लोकसंख्या या 11 देशांकडे आहे. याचा अर्थ हे अकरा देश 50% जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात असा होतो. ब्रिक्सचा एकूण वाढता प्रभाव पाहून अमेरिकेने सुद्धा ब्रिक्समध्ये सदस्यत्व मिळावे असे म्हटले आहे. त्यातून ब्रिक्सचे महत्व अधोरेखित होते आहे.
चीनचे शी जिनपिंग हे सात वर्षानंतर ब्रिक्सच्या निमित्ताने भारतात आले होते. त्यांनी भारताशी द्विपक्ष संबंधावर चर्चा केली. (importance) त्यातून या दोन देशातील सीमेवरील ताणतणाव कमी होण्यास मदत होईल. भारत आणि रशिया यांच्यात सुद्धा व्यापार विषयक चर्चा झाली आणि येत्या तीन वर्षात भारत आणि रशिया यांच्यातील व्यापार 100 अब्जावर जाईल. ब्रिक्स देशांची 18 वी परिषद नवी दिल्ली येथे घेऊन भारताने पाकिस्तान, बांगलादेश, यांना सूचक इशारा दिला आहे. दहशतवादी कारवायांना भारताला सामोरे जावे लागते आहे. हा भारतासाठी अतिशय गंभीर असलेला मुद्दा या परिषदेत भारताने मांडला. दहशतवादी कारवायांच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची सहनशीलता दाखवायची नाही. दहशतवाद मोडून काढायचा ही भारताची भूमिका ब्रिक्सने स्वीकारली आहे.अमेरिका तसेच पाश्चात्य देशांच्या वर्चस्वाला ब्रिक्स संघटना बळी पडणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे एकतर्फी निर्बंध हे देश मान्य करणार नाहीत, बहु ध्रुवीय व्यवस्था अस्तित्वात आणली जाईल, असा एक संदेश पश्चिमात्य देशांना या परिषदेने दिला आहे. ब्रिक्स मध्ये सहभागी असलेले अकरा देश संपूर्ण जगावर प्रभाव टाकू शकतात. जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. कारण हे सर्व देश अतिशय प्रभावशाली आहेत.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांनो, ₹२००० खात्यात जमा झाले नाही? इथं करा तक्रार, २४ वा हप्ता होईल लगेच जमा?
हाती पैसा येणार, रखडलेली कामं मार्गी लागणार ५ राशींना मिळणार?
