मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या निधी वाटपावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारवर टीका केली आहे. अर्जांची प्राथमिक छाननी नेमकी कशी करण्यात आली, असा सवाल करत त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या निधी वाटपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या मुद्द्यावरून महायुती सरकारच्या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अर्ज स्वीकारताना आणि लाभार्थी निश्चित करताना नेमकी कोणती पडताळणी करण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीचा संदर्भ देत सरकारच्या कारभारावर टीका केली. त्यांच्या मते, (Supriya Sule) अपात्र लाभार्थ्यांना निधी मिळाल्याचा प्रकार हा योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर प्रश्न निर्माण करणारा आहे. जनतेच्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा करण्यात आला, याचा सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
ऑगस्ट 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या RTI-आधारित वृत्तांनुसार, जून 2026 पर्यंत सुमारे 92 लाख नंतर अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण ₹9,605 कोटी जमा झाले होते. या काळात योजनेअंतर्गत अपेक्षित 39.758 कोटी पेमेंट एन्ट्रींच्या तुलनेत 46.1 कोटी एन्ट्री झाल्याचेही संबंधित वृत्तात म्हटले आहे. पात्रतेच्या कारणांमध्ये e-KYC पूर्ण न करणे, वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणे, अन्य सरकारी योजनांचा लाभ, कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याचा समावेश, वयोमर्यादा आणि सरकारी सेवेत असणे अशा बाबींचा समावेश असल्याचे RTI-आधारित अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पडताळणीमध्ये अपात्र आढळलेल्या महिलांकडून आधी दिलेली रक्कम परत घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. त्या वेळी आधी वितरित झालेली रक्कम सुमारे ₹4,500 ते ₹5,000 कोटी असल्याचा अंदाज समोर आला होता. मात्र, फसव्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्या पुरुषांकडून रक्कम वसूल केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे. तर समोर आलेल्या RTI-आधारित आकडेवारीत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना झालेल्या एकूण वितरणाचा आकडा ₹9,605 कोटी असल्याचे म्हटले आहे. (Supriya Sule) त्यामुळे ₹5,000 कोटी आणि ₹9,605 कोटी हे दोन आकडे वेगवेगळ्या कालावधीतील/गणनेतील संदर्भांत आलेले आहेत; त्यांना एकच आकडा म्हणून मांडणे टाळणे योग्य ठरेल.
लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करणारी आहे. या प्रकरणात शासनाने जनतेच्या मालकीच्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा केला जातोय याबाबत खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे. सदर बातमीत अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेली ₹५,००० कोटींची रक्कम वसूल न करता माफ करण्याची तयारी सुरू असल्याचे नमूद आहे. ही माहिती अतिशय धक्कादायक आहे. हा राज्यातील करदात्यांच्या घामाचा पैसा असून, प्राथमिक पडताळणीतील निष्काळजीपणा जनतेच्या माथी का मारला जात आहे, याचं उत्तर शासनाने दिले पाहिजे.
माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या तपशीलानुसार तब्बल ८२ लाख लाभार्थी वगळण्यात आले, (Supriya Sule) तर मंत्री महोदया ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याचा दावा करतात. एकाच योजनेत हा १० लाखांचा घोळ नेमका कोणाचा? खरी आकडेवारी कोणती? आधार आणि आयकर प्रणाली उपलब्ध असतानाही १६ लाख अपात्र व्यक्तींना आणि अगदी पुरुषांच्याही खात्यात थेट पैसे जमा होईपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होती?या अनागोंदी छाननी प्रक्रियेत अनेक खऱ्या, वंचित आणि गरजू महिलांचा हक्क तांत्रिक कारणांमुळे हिरावला गेला आहे. आमची मागणी ठाम मागणी आहे की, शासनाने ‘लाडकी बहीण योजने’बाबतची कोणतीही लपवाछपवी न करता खरी आणि निर्दोष आकडेवारी जारी करावी. या योजनेबाबतची श्वेतपत्रिका तातडीने प्रसिद्ध करावी आणि ₹५,००० कोटींच्या अपात्र वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी., असं ट्विट सुप्रीया सुळे यांनी केलं आहे.
हेही वाचा :
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुका कधीपर्यंत होणार संभाव्य तारखा आल्या समोर?
नैऋत्य मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास १९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार?
