कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
सार्वजनिक समजली जाणारी शासकीय आणि निमशास्त्रीय कार्यालये किंवा वास्तु बॉम्ब स्फोट घडवून आणून उद्ध्वस्त करण्याच्या विविध मार्गांचा अवलंब करून दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांचे प्रकार वाढले आहेत. (exploding) अशा धमक्या बहुतांशी खोडसाळपणे दिल्या जातात. समाजात घबराट निर्माण करून मजा बघत बसणे किंवा विकृत आनंद घेणे हा हेतू त्या मागे असला तरी प्रत्येक धमकी ही अतिशय गांभीर्याने घेतली जाते, घ्यावी लागते. दहशतवादी संघटनांकडूनच अशी धमकी दिली आहे असे समजून यंत्रणा राबवली जाते आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या घटना घडवून आणणाऱ्यांच्या विरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. असे खटले जलद कृती न्यायालयात चालवून तातडीने शिक्षा देण्यात आली तर असे प्रकार करण्याचे धाडस कुणी करू शकणार नाही. तातडीने कठोरातील कठोर शिक्षा दिली जाते अशी भीती संबंधितांच्या मनात निर्माण केले गेली पाहिजे.
सोमवारी राज्यातील काही महानगरांमधील न्यायालयांना बॉम्बस्फोटांने उडवून देण्याचे धमक्यांचे संदेश न्यायालयीन आस्थापनांना देण्यात आल्याने काही काळांसाठी भीतीचे वातावरण तयार झाले होते. पुणे, ठाणे, सोलापूर, अहिल्यानगर, नांदेड, सोलापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायालये सोमवारी धमक्यांचे संदेश आल्यामुळे तात्काळ रिकामी करण्यात आली. (exploding) अचानक च्या कृतीने अनेक ठिकाणी पळापळ झाली. सुरक्षा यंत्रणांची धावपळ झाली. या सर्व न्यायालयामधील कामकाज काही काळांसाठी ठप्प झाले होते. प्रत्येक शहरात पोलीस दलाकडे बॉम्ब शोध पथक असतेच असे नाही. ते दुसऱ्या शहरातून पाचारण करेपर्यंत वेळ जातो. परिणामी भीतीचे वातावरण लवकर निवळत नाही.
दहशतवादी हल्ल्यांसाठी देशातील काही महानगरे निवडली जातात. कारण दहशतवादी संघटनांना त्यांचे हेतू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पष्ट करावयाचे असतात. सोमवारी धमक्या देण्यासाठी जी शहरे निवडली ती सॉफ्ट टार्गेट समजली जातात. तिथे स्फोट घडवून आणणे
हे दहशतवाद्यांना त्यांचे हेतू स्पष्ट करण्यासाठी उपयुक्त ठरत नाहीत. आणि म्हणूनच काही काळांसाठी असुरक्षित वातावरण तयार करणे या हेतूने असे संदेश दिले जातात. पण या खोडसाळ व्यक्तींनाही देशाचे शत्रू समजले पाहिजे आणि तशी कठोर कारवाई त्यांच्यावर झाली पाहिजे. आठ दिवसांपूर्वी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांचे कार्यालय बॉम्बने उडवून देण्याचा ईमेल आला होता. तेव्हाही महापालिकेतील सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना काही वेळेसाठी बाहेर काढण्यात आले होते. महापौर कार्यालय बॉम्बने उडवून देण्याचे ई-मेल यापूर्वीही आले होते. सुदैवाने हे ई-मेल पोकळ धमकीचे ठरले होते. पण तरीही ई-मेलद्वारे आलेली प्रत्येक धमकी ही खरीच आहे असे समजून पुढील कारवाई करावी लागते.
ई-मेलच्या माध्यमातून एखादी शासकीय इमारत बॉम्बस्फोट घडवून उडवून देण्याची धमकी देणे हा गंभीर स्वरूपाचा अजामीनपात्र गुन्हा समजला गेला आहे. ते दहशतवादी कृत्य समजले गेले आहे.भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 113 अन्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, समाजात भीती निर्माण करणे, सरकारवर दबाव आणणे अशा प्रकारचा गंभीर गुन्हा समजला गेला आहे आणि त्यासाठी किमान पाच वर्षे ते कमाल जन्मठेप तसेच पाच लाख रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.स्वतःची ओळख लपवून खोटा ई मेल प्रसारित करणे, खोटा फोन करून धमकी देणे या गुन्ह्यासाठी किमान सात वर्षे सश्रम करावासाची शिक्षा दिली जाते. एकूणच अशा प्रकारचे स्वतःची ओळख लपवून गुन्हे करण्याच्या प्रकारात गेल्या काही वर्षांपासून वाढ झालेली आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यातून समाजाला आणि प्रस्थापित व्यवस्थेला वेठीस धरले जाते.
समाजात काही काळासाठी भयग्रस्त वातावरण तयार केले जाते. आणि त्याचा त्रयस्थ राहून विकृत आनंद घेतला जातो. (exploding) अशा प्रकारचे धमक्यांचे ई-मेल आल्यानंतर ते फेक ईमेल आहेत असे समजून तिकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावीच लागते. समाजासमोर सत्य काय आहे ते वास्तव संबंधित यंत्रणांना आणावे लागते.त्यासाठी मनुष्यबळ, वेळ याचा अपव्यय होतो. अशा प्रकारचा विकृत आनंद घेणाऱ्या असामाजिक घटकांना विना विलंब शिक्षा दिली जाते असे आश्वासक वातावरण तयार झाले तर अशा घटना घडणार नाहीत.
हेही वाचा :
स्मार्ट मीटर बसवा, नाहीतर लाईट बंद महावितरणकडून २४ तासांचा अल्टिमेटम
कार्डधारकांना फटका एनसीएमसी सक्तीमुळे एसटी प्रवाशांना भुर्दंड
