मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा आणि धाडसी निर्णय(decision) घेतला आहे. राज्यातील ९०३ विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या आणि प्रगती न झालेल्या योजनांचा समावेश आहे.
हा निर्णय मृद आणि जलसंधारण विभागामार्फत जाहीर करण्यात आला असून यामध्ये लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या योजनांची अंमलबजावणी रखडली होती.
भूसंपादनाच्या समस्या, स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि काही कंत्राटदारांच्या असहकार्यामुळे या योजना पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे या योजनांना अधिक वेळ देण्याऐवजी सरकारने थेट प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे(decision) निधीचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल आणि नवीन योजनांचा मार्गही मोकळा होईल.
राज्याच्या विकासासाठी सरकार खूप प्रयत्न करत असले तरी, अपूर्ण योजनांमुळे पैसे अडकून राहतात आणि सेवा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा योजना बंद करून कार्यक्षम योजना राबवण्याचा सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता सर्वांच्या नजरा जिल्हा आणि तालुका पातळीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल याकडे लागल्या आहेत.
दरम्यान, राज्यात बहुचर्चित लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. तसेच लाडकी बहिण योजणेसाठी दरमहा हजारो कोटी रुपये राखीव ठेवले जातात. गेल्या काही दिवसांत इतर विभागांकडून या योजनेसाठी निधी वळवला जात असल्यामुळे अनेकांनी या योजनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
तसेच रखडलेल्या योजना रद्द करण्यामागे लाडकी बहिण योजनाच कारणीभूत आहे का हे पाहावं लागणार आहे. याचदरम्यान लाडकी बहिण योजनेसाठी निधी वळवल्याचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आणि खोटा आहे . यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ज्यांना अर्थसंकल्पातील प्रक्रिया समजत नाही ,तेच असा आरोप करतात, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
याचदरम्यान राज्यातील लाडकी बहिण योजनेतील पैसे खात्यात मे महिन्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली होती.
हेही वाचा :
