कांद्याचे दर वाढणार की नियंत्रणात राहणार? सरकारचा प्लॅन काय?

सध्या कांद्याच्या(Onion) दरात वाढ होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. वाढत्या दरामुळं शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. दरम्यान, कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. कांद्याचे दर स्थिर राहतील यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. सरकारने सध्या मोठ्या प्रमाणात कांद्याची खरेदी सुरु केली आहे. आत्तापर्यंत 71,000 टन कांद्याची खरेदी करण्यात आली आहे.

कांद्याच्या(Onion) वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने बफर स्टॉकसाठी सुमारे 71000 टन कांदा खरेदी केला आहे. सध्या कांद्याच्या भावाने 40 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, कांद्याची सरासरी किरकोळ किंमत 38.67 रुपये प्रतिकिलो होती. आगामी काळात कांद्याचे भाव कमी होण्याची शक्यता सरकारकडून व्यक्त केली जातेय.

दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात कांद्याची खरेदी करत आहे. सरकारनं यावर्षी 5 लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. सरकारला आशा आहे की देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये मान्सूनच्या प्रगतीमुळे किरकोळ किमतीही कमी होतील. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 20 जूनपर्यंत केंद्र सरकारने बफर स्टॉक म्हणून 70987 टन कांदा खरेदी केला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 74071 टन कांदा खरेदी करण्यात आला होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कांद्याची खरेदी कमी झाली आहे.

यावर्षी असणारी तीव्र उष्णता आणि कमी पावसामुळं रब्बीच्या कांदा उत्पादनात सुमारे 20 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. कमी उत्पादन हे देखील कांद्याच्या वाढत्या दराचे कारण आहे. दरम्यान, अशा स्थितीत सरकारने यंदा कांदा खरेदीचा वेग वाढवला आहे. सरकार या बफर स्टॉकचा वापर कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करणार आहे. कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून सातत्याने पावले उचलत आहे. यापूर्वी 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर 2024 मध्ये किमान निर्यात किंमत 800 डॉलर प्रति टन करण्यात आली. तसेच 8 डिसेंबर 2023 रोजी निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.

कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार सातत्यान विविध धोरणं आखत असते. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी सरकारनं 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. ही बंद 31 मार्चपर्यंत असल्याचे सांगितले होते. मात्र, 31 मार्चला सरकारनं निर्यातबंदी उठवली नाही. अखेर 4 मे 2024 रोजी 550 डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य आणि 40 टक्के निर्यात शुल्कासह निर्यातबंदी उठवली होती. याचा देखील दरावर मोठा परिणाम झाला होता. दरात मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले होते.

हेही वाचा :

आजचे राशी भविष्य (23-06-2024) : horoscope today

भारतीय संघ आज बांगलादेशविरोधात मैदानात उतरला आहे.

लेट येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाचे थेट पगार कापणार सरकारचा निर्णय..