केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना(employees) मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. नॅशनल पेन्शन स्कीम आणि युनिफाईड पेन्शन स्कीम यापैकी एक योजना निवडण्यासाठी आता कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ मिळणार आहे. याअंतर्गत निर्णय घेण्यासाठी अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पूर्वी ही अंतिम मुदत ३० जून २०२५ होती. मात्र कर्मचाऱ्यांकडून(employees) आलेल्या मागणीनंतर आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या विनंतीनंतर सरकारने हा कालावधी तीन महिन्यांनी वाढवला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिकृत प्रेस नोट जारी करत माहिती दिली आहे.
UPS आणि NPS निवडण्यासाठी महत्त्वाचा कालावधी :
केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून UPS साठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरूवात केली होती. त्यानंतर ३० जून ही सुरुवातीची मुदत होती. आता ती ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना UPS किंवा NPS यापैकी कोणतीही योजना निवडण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. हा निर्णय वेळेत घेणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की ३० सप्टेंबरनंतर पुन्हा मुदत वाढवण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. त्यामुळे या कालावधीतच कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी किंवा त्यांच्या वारसदारांनी योजना निवडीचा निर्णय घ्यावा लागेल. अन्यथा त्यांचा अर्ज अमान्य केला जाऊ शकतो.
योजनेत बदलाची पार्श्वभूमी :
गेल्या दोन वर्षांपासून पेन्शन योजनेविषयी विविध शासकीय पातळीवर चर्चा सुरू होती. कर्मचारी संघटनांकडून UPS लागू करण्यासाठी मागणी होती. सरकारने त्या मागण्यांचा विचार करून पर्यायी योजना निवडण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना खुला केला आहे. यामुळे पेन्शनसंबंधी अधिक स्थैर्य आणि निश्चितता मिळू शकते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना(employees)योग्य पर्याय निवडण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. हे पाऊल कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानले जात आहे. मात्र, योग्य माहिती घेतल्यावरच योजना निवडावी, अन्यथा चुकीच्या निवडीमुळे भविष्यात आर्थिक फटका बसू शकतो.
हेही वाचा :
मोठी बातमी! 1 जुलैपासून पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही
काँग्रेस पक्षाला मोठा दणका, बडा नेता पक्ष सोडणार, यांचं धक्कातंत्र सुरूच!
विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांच्या कार्यक्रमावर संशय; डिजिटल मीडियाचा बहिष्कार
