कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका समोर ठेवून महायुती सरकारने त्रिभाषा सूत्राचा आधार घेऊन इयत्ता पहिलीपासून हिंदी (Hindi)भाषा शिकवण्याचा अध्यादेश काढला. अर्थात या विषयावर रणकंदन होणार हे गृहीत धरण्यात आलं होतं आणि तसंच घडलं. अगदी तसंच घडावं हे महायुती मधील भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित होतं. हिंदी भाषेला लोकांचा अर्थात मराठी माणसाचा विरोध होऊ लागल्यानंतर आम्ही अध्यादेश रद्द करत आहोत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. एकूणच हिंदी भाषा विषयावरून मतांच्या ध्रुवीकरणाचा हेतू सफल होण्याबरोबरच भाजपने आणखी काही गोष्टी यानिमित्ताने साध्य केल्या आहेत.
लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था यापैकी निवडणूक कोणतीही असो ती जिंकण्यासाठी विविध विषयांबरोबरच संवेदनशील विषय हमखास प्रचारात आणले जातात. त्यामागे मतांचा ध्रुवीकरण हा प्रधान हेतू असतो. कधी हिंदू विरुद्ध मुस्लिम तर कधी मराठा विरुद्ध ओबीसी हे मुद्दे पद्धतशीरपणे पुढे आणले जातात. सध्या हिंदी विरुद्ध मराठी अशी मत विभागणी करण्यासाठी त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून हिंदी(Hindi) भाषा इयत्ता पहिलीपासून अनिवार्य करण्याचा विषय वादग्रस्त बनवला गेला होता.
शालेय शिक्षणात येता पहिलीपासून हिंदी भाषा आणण्याचा घाट उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत आणला गेला होता की सध्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात घेतला गेला आहे याबद्दल दावे प्रति दावे सुरू आहेत. वास्तविक प्रत्येकाला एकापेक्षा अधिक भाषा अवगत असल्या पाहिजेत. त्याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. कोणत्याही नोकरीसाठी एकापेक्षा अधिक भाषा अवगत असणे फायदेशीर असते. महाराष्ट्रात मराठी भाषा सक्तीची आहे.
शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी(Hindi) भाषा ही शिकवली गेली पाहिजे पण ती इयत्ता पाचवी पासून पुढे शिकवली पाहिजे आणि त्यासाठी ती अनिवार्य असता कामा नये. कारण इयत्ता पाचवी नंतर ती सहजपणे स्वीकारली जाते.
केंद्र शासना कडून त्रिभाषा सूत्र आणले गेले आहे. म्हणून मग येता पहिलीपासून हिंदी भाषा आणण्याचा महायुती सरकारने अध्यादेश काढला. त्याचं अनिवार्य हा शब्द असल्यामुळे त्याला सर्वप्रथम राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून विरोध केला गेला. त्याला रस्त्यावर उतरून आव्हान दिले गेले मग पाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेने हिंदी भाषा विरोधी भूमिका घेतली. पाठोपाठ सर्वच विरोधी पक्षांनी सुरात सूर मिसळला. आणि गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत मराठी विरुद्ध हिंदी असे वातावरण तयार झाले.
मुंबई महापालिका निवडणुका समोर ठेवूनच भाषा विषय अस्मितेचा ठरवला गेला. भारतीय जनता पक्षाला मराठा मुद्दा असा अडचणीचा आहे म्हणून मग हिंदी भाषिकांना जवळ करण्यासाठी हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला गेला असावा. आम्ही मुंबईतील बिगर मराठी जनतेबरोबर आहोत हे बिंबवण्याचा प्रयत्न सुद्धा या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाच्या मुंबईतील नेत्यांच्याकडून केला गेला. त्याआधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भैय्या जोशी यांनी मुंबईत येऊन हिंदी भाषिकांचा अनुनय करण्याचा प्रयत्न केला होता.
आम्ही मुंबईतील हिंदी(Hindi) भाषकांचे कैवारी आहोत आणि आमच्याच केंद्रातील शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन महाराष्ट्रातील मराठी जनतेचा, मराठी भाषेचा सन्मान केला आहे असे मतदारांच्या मनात रुजवण्याची संधी भारतीय जनता पक्षाने या निमित्ताने घेतली आहे. महाविकास आघाडीकडे विशेषतः राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांच्याकडे झुकणाऱ्या मराठी मतांचा टक्का काढून घेण्याचे भाजपचे राजकारण आहे. हिंदी आणि काही प्रमाणात मराठी मते भारतीय जनता पक्षाचा खेचण्याचा हेत सफल होतो आहे किंवा होणार आहे हे लक्षात आल्यावर हिंदी भाषा अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन महिन्यांपासून राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांच्यात होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. हे दोघे एकत्र येऊ नयेत यासाठी जे काही प्रयत्न यापूर्वी अप्रत्यक्षपणे भारतीय जनता पक्षाने केलेले आहेत. हिंदी भाषा इयत्ता पहिलीपासून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला गेल्यानंतर दोन्ही ठाकरे बंधू या एकाच विषयावर मराठीचा मुद्दा घेऊन एकत्र येणार आहेत, ते दोघेही दिनांक पाच जुलै रोजी हिंदी भाषाविरुद्ध प्रचंड मोर्चा काढणार आहेत हे स्पष्ट झाल्यावर, हा मोर्चा निघू नये म्हणून मग हिंदी भाषा विषय रद्द करण्यात आला. आम्ही यापूर्वीचा अध्यादेश रद्द करत आहोत असे मुख्यमंत्र्यांना जाहीर करावे लागले.
दोन्ही ठाकरे एकत्र येऊ नयेत अशी दक्षता घेतली गेली असली तरी दिनांक पाच जुलै रोजी हिंदी (Hindi)भाषा विषय रद्द केल्याबद्दल चा विजय साजरा करण्याचा विचार ठाकरे गटाकडून व्यक्त केला गेला आहे. या विजयी सोहळ्यात आपण सहभागी होऊ पण त्याला पक्षीय स्वरूप येता कामा नये, पक्षीय झेंडे नाचवले जाता कामा नयेत अशी अट राज ठाकरे यांनी घातली आहे.
त्यामुळे या एकत्रित विजयी उत्सवात ठाकरे बंधू एकत्र आल्याबद्दलची घोषणा होणार नाही. उबाठा सेना आणि मनसे यांची युती झाली आहे यावर या विजय उत्सवात शिक्कामोर्तब होणार नाही. आणि भारतीय जनता पक्षाला नेमके तेच हवे आहे. म्हणजे आधी हिंदी भाषा विषय अनिवार्य करून आणि नंतर तो मागे घेऊन भारतीय जनता पक्षाने नेमक्या कोणत्या गोष्टी साध्य केल्या हे महापालिकेच्या निवडणुकीत समजून येणार आहे.
हेही वाचा :
उबाठा सेनेत बेरजेचे नव्हे तर वजाबाकीचे राजकारण
सावधान! घरात मांजर पाळताय? संशोधनातून धक्कादायक माहिती उघड
चॉकलेटसाठी हट्ट केल्यावर जन्मदात्याने चार वर्षीय लेकीला संपवलं; पळून जात असतांना अटक…..
