हश मनी प्रकरणात डोनाल्ड ट्रम्प यांची शिक्षा पुढे ढकलण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) फेटाळून लावले आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या कायदेशीर अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डॅनियल्सला १.३ लाख डॉलर्स दिल्याप्रकरणी ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या(Supreme Court) खंडपीठाने ट्रम्प यांचे अपील फेटाळले असून न्यायाधीश जुआन एम मार्चेन यांना शुक्रवारी शिक्षा सुनावण्याची परवानगी दिली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हुश मनी प्रकरणी शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या केलेल्या आवाहनावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. जाणून घ्या या निर्णयाचा ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय तयारीवर काय परिणाम होईल.
हश मनी प्रकरणात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2006 मध्ये स्टॉर्मी डॅनियल्सला तिचे नाते लपवण्यासाठी हश पैसे देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. ट्रम्प यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. न्यू यॉर्क न्यायालयांनी ट्रम्प यांना 34 गुन्ह्यांमध्ये खोटे व्यवसाय रेकॉर्डसाठी दोषी ठरवले, जे त्यांच्या वैयक्तिक बाबींशी संबंधित आहेत आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकृत कर्तव्यांशी संबंधित नाहीत. मनी हश प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश जुआन एम मार्चेन यांनी आधीच सांगितले होते की ट्रम्प यांना शिक्षा होईल, परंतु ते ते भरणार नाहीत. तसेच त्यांना दंडही होणार नाही.
मात्र, दरम्यान, ट्रम्प यांच्या वकिलांनी ही शिक्षा राजकीय हेतूने प्रेरित आणि चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणामुळे राष्ट्रपती होण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसू शकते, असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांचे वकील डी. जॉन सॉयर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ट्रम्प यांच्या अपीलावर सुनावणी होईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्यात यावी, जेणेकरून त्यांना राष्ट्राध्यक्ष बनण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही अडचण येऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले की आभासी सुनावणीमुळे ट्रम्प यांच्या संक्रमणामध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही. ट्रम्प यांच्यावरील खटल्यांचा त्यांच्या अध्यक्षपदाशी काहीही संबंध नाही, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक कृत्यांसाठी दोषी ठरवणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा :
लाडक्या बहिणी अन् दीदींना केंद्राकडून मिळेल ओवाळणी, अर्थमंत्री तिजोरी उघडणार!
समलैंगिक विवाह नाही म्हणजे नाहीच; पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
पुलीस और कानूनसे यहॉ, डरना मना है…!