अमरावती : बहुतांश शेतकरी इमानदारीने योजनेचा लाभ घेतात, तर काही शेतकरी स्मार्टफोन नसल्याने व त्यातील काहीच समजत नसल्यामुळे पीकविमाही काढत नाहीत. मात्र, काही बहाद्दर असतात, की ते बनावटपणा करून योजनेचा लाभतात. परंतु, जिल्ह्यात अद्याप तसे एकही प्रकरण समोर आले नाही. पीक विम्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी बोगस पीक विम्याचा अर्ज निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड(Aadhaar card) आता ‘ब्लॉक’ केले जाणार आहे. तसा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाद्वारे शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
जिल्ह्यात गतवर्षी बोगस फळपीक विमा घेणारे 6 जण कंपनीच्या पडताळणीत आढळले होते. यंदा मात्र एकही बोगस प्रकरण नसल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. मागील हंगामापासून एका रुपयात पीक विम्यात सहभाग घेता येत असल्याने शतप्रतिशत शेतकरी योजनेचा खरीप व रब्बी हंगामासाठी लाभ घेत आहेत.
बोगस सहभाग फळपीक विम्यात आढळून येत आहे. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत अशा प्रकारचे जास्त अर्ज असल्याचे कृषी व पीक विमा कंपनीच्या पडताळणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे योजनेला गालबोट लागले आहे. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जात आहेत.
पीक विमा योजनेत बनावट अर्ज निदर्शनास आल्यास डीबीटी पोर्टलवरून संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड(Aadhaar card) ब्लॉक होणार आहे. पीकविमा योजनेत बनावट सहभाग नोंदविल्याचे कृषी विभागाच्या निदर्शनास आल्यास त्या व्यक्तीचे आधारकार्ड महाडीबीटी पोर्टलवर ब्लॉक केले जाणार आहे. याशिवाय अनेक उपाययोजना कृषी विभागाद्वारे केल्या जात आहेत. त्यामुळे बनावट अर्ज करणाऱ्यांना आता चांगलाच चाप बसणार असून, अशा बनावटगिरी करणाऱ्यांचे आधारकार्ड ‘ब्लॉक’ केले जाणार आहे.
आधार कार्ड भारतातील प्रत्येक नागरिकाची एक ओळख बनलं आहे. मात्र, आता आधार कार्ड सारखा युनिक आयडी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.
हेही वाचा :
लग्नानंतर बायका नवऱ्यापासून लपवतात ‘या’ गोष्टी!
महाराष्ट्राचं टेन्शन वाढवणारी बातमी समोर, कोरोनापेक्षाही भयंकर GBS व्हायरस!
राजकारणात खळबळ! महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न, सुसाईड नोटमध्ये घेतलं केंद्रीय मंत्र्याचं नाव