कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात महायुतीचं सरकार घेऊन सात महिन्यांचा कालावधी लोटून गेला पण महाराष्ट्राला(political updates) विरोधी पक्ष नेता अद्याप मिळालेला नाही. काही तांत्रिक अडचणीमुळे उबाठा गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांची विरोधी पक्ष नेता म्हणून निवड जाहीर करण्यात आलेली नाही. विरोधी पक्ष नेता हे घटनात्मक पद असल्यामुळे ते तातडीने अस्तित्वात आणण्यासाठी महाविकास आघाडीने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनाच पत्र लिहून साकडं घातलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडलेलं आहे.
महायुतीचे सरकार (political updates)सत्तेवर आल्यानंतर, राज्याचा विरोधी पक्ष नेता म्हणून भास्कर जाधव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करायला महाविकास आघाडीला चार महिने लागले. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे अंतिम निर्णय यासाठी हे प्रकरण आलेले आहे. काही तांत्रिक अडचणी यासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या आहेत.
भास्कर जाधव हे ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे आमदार आहेत, या गटाचे संख्याबळ वीस आहे आणि विरोधी पक्ष नेता म्हणून एखाद्याची निवड करावयाची असेल तर किमान 29 आमदार असावे लागतात. ठाकरे गटाच्या शिवसेनेकडे तितके पुरेसे संख्याबळ नाही तथापि महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी जाधव यांच्या नावाला समर्थन दिले आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या नावाची घोषणा करावी असे महाविकास आघाडीचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षनेतेपदी केवळ 12 आमदारांचे संख्याबळ असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाला तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी संधी दिली होती. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेते पदासाठी किती संख्याबळ असावे, हा मुद्दा तसा गैर लागू ठरतो. असा युक्तिवाद विरोधी पक्षांकडून केला जातो आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या(political updates) सरन्यायाधीश पदी भूषण गवई यांची नियुक्ती झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने मंगळवारी विधानभवनात त्यांचा सत्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. हे औचित्य साधून विरोधी
पक्षीय आमदारांनी मंगळवारी विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेतेपदाचा मुद्दा चांगलाच लावून धरला होता.
पण विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नव्हता. भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करणारा प्रस्ताव दोन महिन्यापूर्वी माझ्याकडे आलेला आहे, त्यावर विचार करू असे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे विरोधी पक्षांना सांगितले आहे.
गेल्या सात महिन्यापासून महाराष्ट्राला विरोधी पक्ष नेता मिळालेला नाही हे समृद्ध लोकशाहीला भूषणावह नाही. याबद्दलचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहे, भास्कर जाधव यांच्या नावाची घोषणा करण्यासाठी त्यांच्या कडून का विलंब होतो आहे हे कळावयास मार्ग नाही. महाविकास आघाडीचे एकूण संख्या बळ पाहून त्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
महायुतीकडे विधानसभेत पाशवी बहुमत आहे. आणि म्हणूनच विरोधी पक्ष नेत्याची विधी मंडळासाठी, महाराष्ट्रासाठी तातडीची गरज आहे. विधानसभेच्या(political updates) अध्यक्षांकडून विरोधी पक्ष नेत्याच्या नावाची घोषणा करायला विलंब होत असेल तर मग न्यायालयात धाव घेण्याशिवाय अन्य कोणताच पर्याय उरत नाही. विरोधी पक्ष नेतेपद हे घटनात्मक आहे आणि म्हणूनच त्यावर न्यायालयाने निर्णय द्यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना विरोधी पक्षांकडून पत्र पाठवले जाणार आहे.
मंगळवारी इंडिया आघाडीच्या वतीने कोल्हापुरात आंदोलन करण्यात आले. विरोधी पक्षनेता म्हणून भास्कर जाधव यांच्या नावाची घोषणा करण्यासाठी विरोधकांना थेट रस्त्यावर उतरावे लागते आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पत्राच्या माध्यमातून साकडं घालावं लागत आहे हे सर्व महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात, विधिमंडळ इतिहासात पहिल्यांदाच घडलेली आहे.
सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून सुरू आहेत. काही मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे या अधिवेशनात चर्चेला आणण्यात आली होती. हिंदी भाषा लादण्याचा झालेला प्रयत्न, त्यातून मुंबईसारख्या शहरात मराठी विरुद्ध बिगर मराठी असा सुरू झालेला संघर्ष, शक्ती पीठ महामार्ग असे बरेच काही प्रश्न विरोधकांच्याकडून या अधिवेशनात मांडले गेले. पण विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेता हे घटनात्मक पद नसणे हे प्रथमच घडले आहे.
हेही वाचा :
भारत-इंग्लंड कसोटी मालिकेदरम्यान आली दुःखद बातमी
मासिक पाळी तपासण्यासाठी शाळेत विद्यार्थिनींना केलं विवस्त्र; पालकांचा संताप
1000 कोटींच्या यशानंतर रश्मिकाला मिळाला आणखी एक मेगा बजेट चित्रपट, साकारणार बोल्ड भूमिका
