भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदा वर नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. या निर्णयानंतर अनेक खातेदारांमध्ये त्यांच्या ठेवी आणि व्यवहार सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, आरबीआयने या संदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली असून ग्राहकांच्या पैशांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
नियमभंगामुळे लाखोंचा दंड आरबीआयने 30 जून रोजी हा आदेश जारी केला होता, तर 3 जुलै रोजी तो अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्यात आला. बँक ऑफ बडोदावर 63.60 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक तपासणीदरम्यान बँकेकडून काही नियामक निर्देशांचे पालन झाले नसल्याचे आढळून आले. (compliance) त्यानंतर बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि उत्तर तसेच सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दंडाची कारवाई करण्यात आली.
तपासणीत काही कर्ज खात्यांमध्ये ग्राहकांकडून करारात निश्चित करण्यात आलेल्या व्याजदरापेक्षा अधिक व्याज आकारण्यात आल्याचे समोर आले. (compliance) तसेच काही ग्राहकांच्या केवायसी नोंदी निश्चित मुदतीत सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री मध्ये अद्ययावत करण्यात आलेल्या नव्हत्या. या दोन्ही बाबी आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे मानत बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.
ग्राहकांच्या पैशांवर होणार का परिणाम आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ नियामक नियमांचे पालन न झाल्यामुळे करण्यात आली आहे. या दंडाचा बँकेतील ग्राहकांच्या ठेवी, बचत खाते, मुदतठेव किंवा इतर आर्थिक व्यवहारांच्या सुरक्षिततेशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे बँक ऑफ बडोदामध्ये खाते किंवा एफडी असलेल्या ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्रीय बँकेने हेही नमूद केले आहे की, बँकांच्या कामकाजावर नियमितपणे देखरेख ठेवली जाते. तपासणीदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या अनियमितता किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधित बँकेविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई केली जाते. (compliance) त्यामुळे ही कारवाई अचानक करण्यात आलेली नसून नियामक प्रक्रियेचा एक भाग आहे. याचा उद्देश बँकिंग व्यवस्थेत नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे हा आहे.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांनो कर्जमाफी यादीत नाव कसं तपासाल?
