कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
येथून पुढे होणारी कोणतीही निवडणूक पारदर्शक झाली पाहिजे. सर्वसामान्य मतदार आणि विरोधी पक्ष नेते यांच्या मनात निवडणूक प्रक्रियेविषयी थोडा जरी संशय आला तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. निवडणुकीत संशयातीत म्हणजे नि:संशय वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी भाजप प्रणित केंद्र शासनावर आहे. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची नीट उत्तरे दिली गेली पाहिजेत. (leaders) त्यांचे समाधान झाले पाहिजे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही या प्रतिमेचे भजन होऊ नये याची एन डी ए बरोबरच इंडिया आघाडीवर सुद्धा जबाबदारी आहे.
एका समितीच्या माध्यमातून निवड प्रक्रिया राबवून सध्याचा निवडणुका आयोग प्रस्थापित करण्यात आला आहे. ज्ञानेश कुमार हे या आयोगाचे मुख्य आयुक्त आहेत आणि त्यांच्या काही निर्णयामुळेच हा आयोग सध्या वादात सापडलेला आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांनी यापूर्वी निवडणूक प्रक्रियेवर घेतलेले आक्षेप आणि वादाच्या रडारवर आलेले आयोगातील मतभेद त्यामुळे यापूर्वीची निवडणूक प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विरोधकांनी आयोगातील मतभेद हेच आमच्यासाठी मोठे पुरावे उपलब्ध झालेले आहेत अशी भूमिका घेतली आहे आणि ती त्यांच्या ठिकाणी बरोबर आहे.एस आय आर रद्द , मतदार पारदर्शकता, बॅलेट पेपरवर मतदान,मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा या प्रमुख मागण्या घेऊन इंडिया आघाडीचे खासदार मंगळवारी नवी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले होते. आणि आता त्यांचे आकाशवाणी भवनात ठिय्या आंदोलन सुरू आहे.
भारतीय जनता पक्षाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मदतीने देशभरातील 13 कोटी मतदार गायब केले आहेत. अर्थात मत चोरीच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आहे. असे इंडिया आघाडीचे म्हणणे आहे आणि त्याला भाजपच्या वतीने उत्तरही देण्यात आलेले आहे. आमच्या सरकारने या देशातील पाच कोटी बोगस शिधापत्रिकाधारक आणि चार कोटी मनरेगा बोगस कार्डधारक शोधून काढले आहेत आणि हे सर्व बोगस कार्ड धारक काँग्रेस सत्ता काळातील आहेत. अर्थात या बोगस कार्डांचा उपयोग करून हे सर्व मतदार बनले होते. ही वस्तुस्थिती भाजप प्रवक्त्यांनी देशासमोर मंगळवारी आणली. (leaders) आता ही वस्तुस्थिती कशी बोगस आहे, चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे हे सांगण्याची जबाबदारी इंडिया आघाडीवर आहे. ज्ञानेश कुमार हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या हातातील बाहुले असते तर मग देशातील सर्वच राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार दिसले असते. केरळ, तामिळनाडू, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका भाजप हारली नसती.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची खासदार संख्या 232 वर आली नसती. ही बाजूही दुर्लक्षित करता येईल अशी नाही. ईव्हीएम घोटाळा झाला आहे असा एकही पुरावा अद्यापही इंडिया आघाडीला देता आलेला नाही.तथापि इथून पुढच्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुका या निकोप वातावरणात, आरोपांचे मळभ दूर करून पार पाडण्यात आल्या पाहिजेत आणि त्याची जबाबदारी केंद्र शासनाने घेतली पाहिजे.इंडिया आघाडीचे नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी व अन्य सर्व खासदारांनी आता आकाशवाणी केंद्रात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे आणि ते पुढे चालूच राहणार आहे. वास्तविक आपल्या विरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले जात आहेत, आयोगातील इतर दोन आयुक्त आपल्या कारभारावर नाराज आहेत अशा वातावरणात ज्ञानेश कुमार यांनी आयुक्त पदावर राहणे हे नैतिकतेला धरून नाही. (leaders) त्यांनी राजीनामा दिला तर केंद्र शासनाची मोठी अडचण दूर होणार आहे.
हेही वाचा :
राज्यातील साखर कामगार २२ ऑक्टोबर पासून बेमुदत संपावर कोल्हापुरात इशारा मोर्चावेळी घोषणा
MPSC च्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेणार का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टच सांगितले
सांगली जिल्ह्यात धक्कादायक घटना आई-बाळाचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू
