अमेरिकेत डेलाइट सेव्हिंग टाइम कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या कायद्याला सनशाईन प्रोटेक्शन अॅक्ट असं संबोधलं गेलं आहे. त्यामुळे अनेकांना नेमकं काय आहे? याबाबत कल्पना नाही. भारतात असं का नाही? तुम्हालाही असाच प्रश्न पडला असेल तर त्याची उत्तरं तुम्हाला पुढे मिळतील.
अमेरिका पुन्हा एकदा डेलाइट सेव्हिंग टाइम कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी सनशाईन प्रोटेक्शन अॅक्ट बिल प्रस्तावित आहे. खरं तर हे बिल सिनेटच्या मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत आहे. पण बिलाचा विरोध अमेरिकेतील विविध भागात सुरू झाला आहे. तसेच बिलाच्या बाजूने आणि विरोधात मतं मांडली जात आहेत. अमेरिकेत असं बिल आणण्याची ही काय पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही असा प्रयत्न झाला होता. मात्र त्यानंतर हे बिल मागे घेण्याची वेळ आली आहे. आता हे बिल सिनेटच्या मंजुरीसाठी पाठवलं गेलं आहे. जर तिथे मंजूर झालं आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यानी सही केली तर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. पण अमेरिकेत सनशाईन प्रोटेक्शन अॅक्ट बिलाचं महत्त्व इतकं का आहे? नेमका विरोध का होत आहे? भारतात असा नियम लागू नसण्याचं कारण काय? सर्व प्रश्नांची उत्तरं पुढे मिळतील.
डेलाइट सेव्हिंग टाइम म्हणजे अमेरिकेत सध्या वर्षातून दोन वेळा वेळेत बदल केला जातो. मार्च महिन्यात म्हणजे उन्हाळ्यात सूर्य लवकर उगवतो. त्यामुळे दिवसाच्या प्रकाशाचा जास्त वापर करण्यासाठी घड्याळ एक तास पुढे केलं जातं. या स्थितीला स्प्रिंग फॉरवर्ड असं संबोधल जातं. तर नोव्हेंबर महिन्यात दिवस लहान आणि रात्र मोठी असते. (Protection) त्यामुळे घड्याळ पुन्हा एक तास मागे म्हणे नेहमीच्या वेळेवर आणलं जातं. या स्थितीला फॉल बॅक असं म्हंटलं जातं. अमेरिकेत डेलाइट सेव्हिंग टाईम म्हणजेच घड्याळ मागे-पुढे करण्याचा हा नियम अधिकृतपणे 1966 पासून संपूर्ण देशात एकसमान पद्धतीने लागू आहे.आता सनशाईन प्रोटेक्शन अॅक्ट बिल लागू झाल्यानंतर अमेरिकेत दोनदा घड्याळ बदलण्याची प्रथा कायमची बंद होणार आहे. म्हणजेच वर्षातून दोनदा घड्याळ एक तास मागे पुढे करण्याची जुनी प्रथा कायमची बंद होणार आहे. सनशाईन प्रोटेक्शन अॅक्ट लागू होताच वर्षभर एकच वेळ लागू होणार आहे. अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने जुलै 2026 मध्ये सनशाईन प्रोटेक्शन अॅक्ट विधेयक मंजूर केले आहे.
सनशाईन प्रोटेक्शन अॅक्ट बिल पास झाल्यानंतर वेळ बदलण्याचा प्रश्न कायमचा संपणार आहे. म्हणजेच उन्हाळ्यातील वेळ वर्षभरासाठी कायम केली जाईल. एकदा घड्याळ सेट केलं की नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा मागे घेतलं जाणार नाही. (Protection) यामुळे अमेरिकेत हिवाळ्यात संध्याकाळी जास्त वेळ उजेड असेल. पण हा कायदा अद्याप लागू झालेल नाही. वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच सिनेटमध्ये हे बिल पारित होणं गरजेचं आहे. सिनेटमध्ये मंजूर झालं तर राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतर होईल. जर तसं काही झालं नाही तर 1 नोव्हेंबर 2026 रोजी वेळ बदलली जाईल. पण बिल पास झालं तर मात्र एकच वेळ राहील.
सनशाईन प्रोटेक्शन अॅक्ट बिल पास झालं तर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वेळेचं गणित कायमचं बदलेल. मार्च ते नोव्हेंबर महिन्यात भारत अमेरिकेपेक्षा 9 तास 30 मिनिटांनी पुढे असतो. तर हिवाळ्यात म्हणजेच नोव्हेंबर ते मार्च महिन्यात हा फरक 10 तास 30 मिनिटांचा असतो. सनशाईन प्रोटेक्शन अॅक्ट बिल पास झालं तर फरक कायमचा 9 तास 30 मिनिटांचा राहिल. यामुळे भारतातील लाखो आयटी प्रोफेशनल्संना अमेरिक क्लायंटसाठी काम करताना फायदा होईल. कारण कामाची शिफ्ट स्थिर राहील. यापूर्वी नोव्हेंबर महिना आला की आयटी कर्मचाऱ्यांना क्लायंटच्या वेळेनुसार ऑफिस शिफ्ट 1 तास उशिराने सुरू करावी लागत होती. आता शिफ्टची वेळ वर्षभर एकच राहील. भारतीयांना नातेवाईकांसोबत संवाद साधणं सोपं जाईल. कारण यापूर्वी भारतात रात्री उशिरापर्यंत जागून किंवा सकाळी खूप लवकर उठवून अमेरिकेत फोन करावा लागत असे. आता भारतात रात्रीचे 10 वाजले की न्यूयॉर्कमध्ये दुपारचे 12.30 वाजलेले असतील. इतकंच काय तर प्रवासाचं प्लानिंगही सोपं होईल. कारण यूप्रीव नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान 1 तासाचा बदल होत होता.
भारत विषुववृत्ताच्या जवळ असल्याने उन्हाळा आणि हिवाळ्यात सूर्योदयाच्या वेळेत फक्त 45 मिनिटे किंवा एक तासाचा फरक पडतो. (Protection) त्यामुळे भारतात सर्वत्र एकच टाइम झोन पाळला जातो. पूर्वोत्तर राज्याकडून अनेकदा टाईम झोन 1 तास पुढे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पण केंद्र सरकारने रेल्वे, विमान वाहतुकीच्या नियोजनात मोठा गोंधळ होऊ शकतो, त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. या राज्यांमध्ये स्थानिक सवयीनुसार सकाळी लवकर कामे सुरू होतात. पण कागदोपत्री एकच वेळ पाळली जाते. ईशान्य भारतातील वेळेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी पूर्वी ब्रिटिश काळापासून ‘चाय बागान टाईम’ (IST पेक्षा 1 तास पुढे) पाळला जात होता, आजही आसाममधील काही चहाच्या बागांमध्ये अलिखित नियम म्हणून पाळला जातो.
हेही वाचा :
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर शरद पवारांची एका वाक्यात प्रतिक्रिया म्हणाले?
बदली, मानधनी १,१९८ कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा निर्णय लांबणीवर?
