दररोज शेकडो ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या रेस्टॉरंटमध्ये अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास त्यांना थेट टाळे ठोकले जाऊ शकते. राज्यातील अनेक हॉटेल आणि खाणावळी मालकांना सध्या हीच चिंता सतावत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. कीटक व झुरळांचा प्रादुर्भाव, अन्नपदार्थांची असुरक्षित साठवणूक, प्रचंड अस्वच्छता आणि नियमांनुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करणे यांसारख्या गंभीर त्रुटींवरून ही कारवाई केली जात आहे. या कारवाईची झळ मुंबईतील अनेक प्रसिद्ध हॉटेल्स, फास्ट-फूड सेंटर, संस्थांची स्वयंपाकघरे तसेच नामांकित कॉफी सेंटरला बसली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबईतील भगत ताराचंद, बारिस्ता आणि ओये किडन यांसारख्या मातब्बर प्रतिष्ठानांचे परवाने निलंबित करून कडक संदेश दिला आहे. यादरम्यान हॉटेलमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी मालकांना वेळ न देता अन्न व औषध प्रशासनाला थेट त्यांचे परवाने निलंबित करण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जात आहे. याचे उत्तर ‘होय’ असे आहे. मात्र, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्येच अशी कारवाई करता येते. कायद्यानुसार अशा कारवायांसाठी काही अटींचे पालन करणे आवश्यक असते. (Tukaram Mundhe) यादरम्यान अलीकडील न्यायालयीन हस्तक्षेपांमुळे कारवाई करताना नियमांचे पालन, योग्य प्रक्रिया आणि दोषांच्या तुलनेत कारवाईचे प्रमाण योग्य आहे का? या मुद्द्यांवरही गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या कारवायांचा धडाका ऑगस्ट महिन्यात अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई करत डोमिनोज पिझ्झाच्या चार आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले. त्यामध्ये मुंबईतील विलेपार्ले पश्चिम, बोरिवली पश्चिम आणि घाटकोपर येथील आर-सिटी मॉल आणि सातारा जिल्ह्यातील मलकापूर येथील आस्थापनांचा समावेश होता. (Tukaram Mundhe) याशिवाय कराडमधील पिझ्झा हटच्या एका शाखेचे कामकाजही बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. ही कारवाई ११ ऑगस्ट रोजी राज्यभरात राबवण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेनंतर करण्यात आली. या मोहिमेत डोमिनोज, पिझ्झा हट, केएफसी, मॅकडोनाल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग, स्टारबक्स आणि मॉन्जिनीस यांसारख्या प्रमुख ब्रँड्सच्या तब्बल १०४ शाखांची झाडाझडती घेण्यात आली. या तपासणीनंतर दोन आस्थापनांना थेट कामकाज बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले, ९५ आस्थापनांना त्रुटी सुधारण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली, तर पाच आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. या तपासणीदरम्यान अन्नपदार्थांची साठवणूक, कीटक नियंत्रण, स्वच्छता आणि आवश्यक कागदपत्रे यासंदर्भात अनेक त्रुटी आढळून आल्या.
घाटकोपरमधील आर-सिटी मॉल येथील डॉमिनोज शाखेत स्वच्छतेचे वेळापत्रक आणि त्याच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, तर बोरिवलीतील आस्थापनात स्वच्छतेसह अनेक उणीवा दिसून आल्या. महिनाभरानंतर या कारवाईची व्याप्ती मुंबईतील जुन्या आणि प्रसिद्ध रेस्टॉरंट्सपर्यंत पोहोचली. सप्टेंबर महिन्यात कुलाबा येथील प्रसिद्ध कॅफे मोंडेगरचा परवाना निलंबित करण्यात आला. तेथील तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना अन्नपदार्थांचे तापमान योग्य राखले जात नसल्याचे, ड्रेनेज व्यवस्थेत त्रुटी असल्याचे, उपकरणांची स्वच्छता व्यवस्थित नसल्याचे आणि अन्नपदार्थांची साठवणूक योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी कुलाब्यातीलच ऐतिहासिक ऑलिम्पिया कॉफी हाऊसमध्ये केलेल्या तपासणीत अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला.
अन्न साठवणूक कक्षात थेट मूत्रालय असणे, झुरळे व माशांचा सुळसुळाट, फ्रीजमध्ये रक्ताचे डाग तसेच थेट जमिनीवर ठेवून अन्नपदार्थ हाताळले जात असल्याचे आढळल्याने हे रेस्टॉरंट तात्काळ बंद करण्यात आले. अन्न व औषध प्रशासनाची ही मोहीम केवळ रेस्टॉरंट्सपुरतीच मर्यादित राहिली नाही. जुहू येथील इस्कॉन संस्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या तीन खाद्यकेंद्रांचे परवानेही निलंबित करण्यात आले. तपासणीदरम्यान या केंद्रांमध्ये कीटकांचा प्रादुर्भाव, अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवणूक आणि त्यांची योग्य विभागणी न करणे, ड्रेनेज व्यवस्थेतील त्रुटी तसेच अन्न आणि पाण्याच्या चाचण्यांशी संबंधित नोंदींचा अभाव असल्याचे उघडकीस आले होते. नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा सक्त इशाराच या कारवाईच्या माध्यमातून प्रशासनाने दिला. ऑक्टोबर महिन्यात अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) कारवाई पनवेलमधील भगत ताराचंद आणि शिवाजी पार्क येथील बारिस्ता यांसारख्या खाद्यव्यवसायांपर्यंत पोहोचली. तिथेही तपासणीदरम्यान स्वच्छतेसह नियमांच्या अनेक त्रुटी आढळून आल्या.
भारतातील खाद्यव्यवसायांचे नियमन करण्यासाठी अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ लागू आहे. या कायद्यातील कलम ३१ नुसार खाद्यव्यवसाय चालवण्यासाठी संबंधित परवाना किंवा नोंदणी असणे आवश्यक असते. (Tukaram Mundhe) एखाद्या आस्थापनेने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास सक्षम अधिकारी त्रुटी नमूद करून त्या दुरुस्त करण्यासाठी ‘सुधारणा नोटीस’ बजावू शकतात. ही नोटीस बजावताना संबंधितांना नियमांचे पालन करण्यासाठी किमान १४ दिवसांची मुदत देणे आवश्यक असते. या मुदतीत त्रुटींची पूर्तता न झाल्यास परवाना निलंबित होऊ शकतो आणि कारणे दाखवा नोटीस बजावून तो कायमचा रद्दही केला जाऊ शकतो
हेही वाचा :
संपूर्ण सांगली जिल्ह्याचा दुष्काळाच्या कक्षेत समावेश
