महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आर्थिक धोरणांच्या मुद्द्यावरून राजकीय (Political) वातावरण तापले आहे. एका नामांकित राजकीय नेत्याने सरकारच्या धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल करत, त्यांच्या आर्थिक निर्णयांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. “२१ हजार कोटी रुपये जनतेच्या खिशातून ओरबाडले जात आहेत,” असे त्यांनी जाहीर सभेत बोलताना सांगितले.
नेत्याने असा आरोप केला आहे की, “सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे सामान्य माणसाचा जगणं कठीण झालं आहे. रोजच्यारोजच्या खर्चात भरमसाठ वाढ झाल्याने लोकांचे खिसे रिकामे होत आहेत. सरकारने इंधन दरवाढ, वस्तू आणि सेवा कर (GST), तसेच विविध प्रकारच्या शुल्कांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या खिशातील पैसे काढून घेतले आहेत.”
नेत्याने पुढे असा सवाल केला की, “उद्या सरकार अंत्यसंस्कारांच्या खर्चावरही कर लावणार का?” त्यांनी सरकारला जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते, “सरकारचा हा निर्बंधक दृष्टिकोन जनतेच्या हक्कांवर गदा आणत आहे, आणि हे एक प्रकारचं आर्थिक शोषण आहे.”
या टीकेला प्रतिसाद देत, काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही सरकारवर हल्ला चढवला आहे. त्यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, कारण हे धोरण सामान्य जनतेच्या हिताचे नाहीत.
दरम्यान, सरकारने या आरोपांना प्रतिवाद केला आहे आणि आपल्या धोरणांचा बचाव करत, यामागील कारणे स्पष्ट करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. तरीही, राज्यातील नागरिकांमध्ये या आर्थिक मुद्द्यांवरून अस्वस्थता वाढत आहे, आणि आगामी निवडणुकांमध्ये हे मुद्दे निर्णायक ठरू शकतात.
हेही वाचा :
चेहऱ्यावर निराशा, थकलेलं शरीर; ‘त्या’ घटनेनंतर विनेश फोगाटचा पहिला व्हिडिओ समोर, चाहत्यांमध्ये चिंता
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा वापर राजकारणासाठी? शिंदे गटाच्या आमदाराच्या विधानाने राजकीय वाद
मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी राज्य सरकारचा पुढाकार, हेल्पलाईन सुरू