प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स(search)ग्रुपशी संबंधित प्रकरणात प्रवर्तन निर्देशालय ने गुरुवारी सकाळी एक सर्च ऑपरेशन सुरु केलं. राजधानी दिल्ली, मुंबईसह एकाचवेळी 35 पेक्षा जास्त लोकेशन्सवर छापेमारीची कारवाई करण्यात आली. मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित प्रकरण आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. छापेमारीची ही कारवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंतर्गत होत आहे. या कारवाईत अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित 50 कंपन्या आणि 25 पेक्षा जास्त व्यक्तींच्या परिसरात शोधमोहिम सुरु आहे. या ऑपरेशनमध्ये ED ला CBI, SEBI, नॅशनल हाऊसिंग बँक, नॅशनल फायनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्याकडून महत्त्वाची माहिती मिळाली आहे.
CBI ने दोन वेगवेगळ्या FIR नोंदवल्यानंतर ED कडून कारवाई सुरु झाली. या केस RAAGA कंपन्यांशी संबंधित आहेत. या कंपन्या रिलायन्सच्या अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित आहेत. (search)FIR नंबर RC2242022A0002 आणि RC2242022A0003 अंतर्गत फसवणूक आणि बँकांकडून चुकीच्या पद्धतीने लोन घेण्याचे गंभीर आरोप आहेत. या FIR च्या आधारावर ED ने चौकशी सुरु केली. त्यातून लक्षात आलं की, सुनियोजित स्कीम अंतर्गच बँका, गुंतवणूकदार आणि सरकारी संस्थांना धोका देण्यात आला आहे. एजन्सीना आपल्या तपासात हे सुद्धा आढळून आलं की, येस बँकेकडून मिळालेली रक्कम कंपनीचे प्रमोटर्स आणि अन्य समूह कंपन्यांमध्ये बेकायद पद्धतीने वळवण्यात आली.
ED च्या चौकशीत समोर आलेलं हैराण करणारं सत्य म्हणजे 2017 ते 2019 दरम्यान येस बँकेने RAAGA कंपन्यांना कर्ज दिलं. पूर्णपणे नियम डावलून हे कर्ज मंजूर करण्यात आलं. सुरुवातीच्या तपासात समोर आलय की, लोन मंजूर होण्याआधीच येस बँकेच्या प्रमोर्टसना मोठी रक्कम खासगी कंपन्यांमार्फत देण्यात आली. लोनशी संबंधित कागदपत्र, लोन क्रेडिट अप्रूवल मेमोरँडम बॅकडेट तयार करण्यात आलं.त्याशिवाय ED ला हे सुद्धा आढळून आलं की, लोन तात्काळ दुसरे ग्रुप आणि शेल कंपन्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आलं. लोन त्यांचं कंपन्यांना देण्यात आलं, ज्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होती. ज्यांचा पत्ता एकसारखा होता, ज्यांचे डायरेक्टर सारखे होते. काही प्रकरणात अर्ज आणि मंजुरीची तारीख एकच आढळली.
सेबीने या प्रकरणी में RHFL बद्दल महत्वाची माहिती ED सोबत शेअर केलीय. SEBI च्या रिपोर्टमध्ये म्हटलय की, 2017-18 मध्ये RHFL ने 3,742.60 कोटी रुपये कॉर्पोरेट लोन दिलेलं. 2018-19 मध्ये हीच रक्कम वाढून 8,670.80 कोटी रुपये झाली.या दरम्यान कंपनीने लोन देण्याच्या सगळ्या नियमांकडे दुर्लक्ष केलं. वेगाने मंजुरी दिली. आवश्यक कागदपत्र घेतली नाहीत. अनेकदा कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्याशिवाय मोठी रक्कम ट्रान्सफर केली. या लोनचा मोठा हिस्सा नंतर प्रमोटर ग्रुपच्या कंपन्यांमध्ये डायवर्ट करण्यात आला. (search)त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाली.
हेही वाचा :
नेहमीच भाजी काय बनवावी सुचत नाही? मग झटपट बनवा डाळिंब्यांची उसळ, श्रावणातील पारंपरिक रेसिपी
मुंबईहून गोवा अवघ्या १२ तासांत पोहचा.., भारतात पहिल्यांदाच सुरु होणार फेरी सेवा
नारळ पाणी प्यायल्यामुळे तुमच्या पोटाचं आरोग्य राहिल निरोगी जाणून घ्या फायदे
