कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
अल निनो चार प्रतिकूल आणि अतिशय गंभीर परिणाम काय असतो या अनुभवातून सध्या महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी जाताना दिसतो आहे. जवळपास 74 टक्के महाराष्ट्र कोरड्या दुष्काळाने व्यापला आहे. आणि महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळाची अधिकृत घोषणा करून काही उपाययोजना आणि सवलती जाहीर केले आहेत. त्या शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. तरच या भीषण संकटात सरकार आपल्याबरोबर आहे असा विश्वास निर्माण होईल. अंमलबजावणी करणाऱ्या शासन विशेषता महसूल यंत्रणेने शेतकऱ्यांशी रुक्ष व्यवहार न करता स्वतःमधील”माणूस”जागा केला पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळणार आहे.
जनावरांसाठी वैरण, पिण्याचे पाणी, शेतकऱ्यांना महसुलात सूट, शेती वीज पंप जोडणी अखंडित ठेवणे, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन तातडीने पंचनामे करणे, शेती संबंधित कर्ज वसुलीला स्थगिती, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, शेतकऱ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, (Farmers) अशा उपाययोजना आणि सवलती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ जाहीर करताना राज्यातील शेतकऱ्यांना देऊ केल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रति राज्य शासन संवेदनशील आहे पण हीच संवेदनशीलता महसूल यंत्रणेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडूनही अपेक्षित आहे. कागदपत्रांच्या जंजाळात आणि निकषाच्या चौकटीत या महसूल यंत्रणेने शेतकऱ्याला अडकवू नये.
कारण शेतकरी समाधानी असेल तर सर्वसामान्य जनता समाधानी असते.
358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ पडला आहे. झालेल्या पावसात उगवून आलेली आणि नंतर पावसाअभावी करपून गेलेली पिके पाहून शेतकऱ्यांचा अश्रूचा बांध फुटला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या छातीला कवटाळून ढसाढसा रडणारा शेतकरी उभ्या महाराष्ट्राने दोनच दिवसापूर्वी पाहिला आहे.इसवी सन 2015 मध्ये पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली होती. कोल्हापुरातून रेल्वेच्या माध्यमातून लातूरला पिण्याचे पाणी न्यावे लागले होते. इसवी सन 2018 मध्ये महाराष्ट्रातील 131 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ पडला होता. आणि आता इसवी सन 2026 मध्ये 36 पैकी 34 जिल्ह्यातील 265 तालुके दुष्काळात होरपळून निघालेले आहेत. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांवर आलेल्या या संकट समयी देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होते.
54 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1972 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वात भीषण दुष्काळ पडला होता. (Farmers) त्याचवेळी रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. याशिवाय कितीतरी उपाययोजना तेव्हा करण्यात आल्या होत्या. अशा प्रकारचा दुष्काळ महाराष्ट्राच्या वाट्याला पुन्हा येऊ नये म्हणून अनेक मुख्यमंत्र्यांनी उपाय योजना केल्या होत्या पण त्या यशस्वी झाल्या नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांनीही मराठवाड्यातील दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा निर्धार केलेला आहे. पण त्यांनी इसवी सन 2014 मध्ये ते मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवार हे अभियान राबवले होते पण त्यालाही फारसे यश मिळाले नाही. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली यावी म्हणून राज्य शासनाने 70 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता पण त्याचे काय झाले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
पंचगंगा आणि कृष्णा नदीचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. तो पूर्णत्वास येईल तेव्हा मराठवाडा पाण्याच्या दुर्भिक्षा पासून दूर होईल. दक्षिण महाराष्ट्रात पर्जन्यमान अतिशय चांगले असते. विशेषतः कोल्हापूर जिल्हा हा जलसमृद्ध जिल्हा म्हणून संपूर्ण देशात ओळखला जातो. चेरापुंजी येथे पडणाऱ्या पावसाची स्पर्धा करणारे काही तालुके या जिल्ह्यात आहेत. पन्हाळा, राधानगरी, भुदरगड, आजरा, चंदगड आणि गगनबावडा या सहा जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, विशेष म्हणजे हे सर्व तालुके प्रचंड पावसासाठी प्रसिद्ध आहेत. आणि हेच तालुके दुष्काळग्रस्त बनले असतील तर मग इतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची काय अवस्था असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.शेतकऱ्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असले तरी राज्यातील विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन उपाययोजनांची आणि सवलतींची अंमलबजावणी केली पाहिजे. आज सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष काल विरोधी पक्षात होता आणि तेव्हा दुष्काळ सदृश्य स्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने केलेल्या उपाययोजनाबद्दल टीका करत होता. (Farmers) अशा प्रकारची टीका आजच्या घडीला सत्ताधारी म्हणून आपल्यावर होऊ नये याची खबरदारी घेतली तर हे सरकार खऱ्या अर्थाने संकटात सापडलेल्या बळीराजासोबत आहे असे चित्र तयार होईल.
हेही वाचा :
बँका रविवारी सुरू, सोमवारी बंद कारण काय? पुढच्या आठवड्यात कोणत्या दिवशी व्यवहार करता येणार?
MPSC पेपरफुटी प्रकरणात रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा, थेट स्क्रीनशॉट शेअर करून नवा आरोप काय?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ऑक्टोबरमध्ये मिळणार मोठी पगारवाढ?
