जम्मू–कश्मीरला पूर्ण राज्याचा देण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणा, (president)अशी मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबत पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर लडाखचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना त्यांच्या जुन्या विधानांचीही आठवण करून दिली आहे.(president) मोदी यांनी 19 मे 2024 रोजी श्रीनगरच्या सभेत जम्मू-कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत विधान केले होते. 2019 मध्ये कलम 370 आणि 35 ए हटवतेवेळी जम्मू-कश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवले होते.
सरकारने त्यावेळी जम्मू-कश्मीरला राज्यातील स्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, लडाखमधील संस्पृती टिपून राहण्यासाठी तसेच (president)तेथील विकास आणि राजकीय आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने लडाखचा समावेश संविधानाच्या सहाव्या अनसूचीत करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून जम्मू-कश्मीरमधील नागरिक पूर्ण राज्याची मागणी करत आहेत. ही मागणी योग्यच असून हा त्यांचा संविधानिक आणि लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. जेव्हा एखादे पूर्ण राज्य त्याच्या विभाजनानंतर केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित झाले, असे पहिल्यांदाच घडल्याचे राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा :
व्हायरल इन्फेक्शन की फुफ्फुसांचा त्रास? ताप गेला तरी खोकला का राहतो?
आजच्या धावपळीच्या, तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे अनेक महिलांना मानसिक ताण, झोप न येण्याच्या तक्रारी
इंग्लंडला विजयानंतर मिळाली अजून एक गुड न्यूज, सामना संपल्यावर नेमकं घडलं तरी काय, जाणून घ्या..
