महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारने बचत गटांना अधिक बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (women) नव्याने स्थापन होणाऱ्या महिला बचत गटांना 60 हजार रुपयांचे खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यासोबतच कमी व्याजदरात कर्जाची सुविधाही मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे स्वयंरोजगार, लघुउद्योग आणि शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महिलांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून महिला बचत गटांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यंदाच्या वर्षात बचत गटांना मोठ्या प्रमाणावर बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, एकट्या सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यातील महिला बचत गटांसाठी तब्बल 615 कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे कर्ज वार्षिक 7 ते 12 टक्के सवलतीच्या व्याजदराने दिले जाणार आहे.
सध्या महाराष्ट्रात 2.5 लाखांहून अधिक महिला बचत गट कार्यरत असून, त्यांच्याशी 2 कोटींपेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात ‘उमेद’ आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून सुमारे 25 हजार बचत गट कार्यरत आहेत. (women) याशिवाय प्रशासनाने आणखी 17 हजार नवीन बचत गट स्थापन करण्याचे नियोजन केले असून, या उपक्रमातून जवळपास 1.75 लाख महिलांना रोजगार आणि बचत गट चळवळीशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.महिला बचत गट स्थापन करण्यासाठी किमान 10 महिलांचा गट असणे आवश्यक आहे. गटाची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून 30 हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून 30 हजार रुपये असे एकूण 60 हजार रुपयांचे खेळते भांडवल दिले जाते. ही रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली जात असल्याने ती सरकारला परत करण्याची आवश्यकता नसते. बचत गटाचे दैनंदिन व्यवहार आणि विविध उपक्रम सुरळीत चालवण्यासाठी या निधीचा वापर करता येतो.
गट स्थापन होऊन सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर सुरुवातीला 60 हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्यानंतर गटाच्या आर्थिक व्यवहारांचा आणि कामगिरीचा आढावा घेऊन कर्जाची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. (women) तसेच ‘उमेद’ आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने बँकांकडून 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर केवळ 7 टक्के व्याजदर आकारला जाणार आहे. 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी 12 टक्क्यांपर्यंत व्याजदर लागू होईल. सरकारच्या या आर्थिक सहाय्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना लघुउद्योग, गृहउद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय आणि विविध स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे.
हेही वाचा :
झिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना कुठे पाहता येणार? योग्य माहिती जाणून घ्या?
