भूसंपादन प्रक्रियेचा नोटीस आणि त्यावरील हरकती हा मुद्दा आता जवळपास(acquisition) पूर्ण झाला असून पुढील काळात आता महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायत विभागाच्या सहाय्याने थेट बांधावरील सर्व्हे करण्यात येणार आहे.
पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या जागेची(acquisition) भूसंपादन प्रकिया अत्यंत वेगात सुरु आहे. यापूर्वी शासनाने शेतकऱ्यांना वेळोवेळी नोटीस पाठवून एक एक भूसंपादन प्रक्रियेचा टप्पा पूर्ण केला आहे. मागील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या हरकतीवरील सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आता शेतकऱ्यांशी चर्चा करून बांधावरील सर्व्हे करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर संपूर्ण शेतकऱ्यांचे ज्याकडे लक्ष लागले आहे ,तो म्हणजे विमानतळ जागेचा मोबदला काय असेल ? त्याच उत्तर लवकरच मिळणार असून येत्या आठवडाभरात मोबदला जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी अशा सात गावांमध्ये २०२८ मध्ये शासनाने विमानतळ प्रकल्प जाहीर केला. त्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी (acquisition) आज पर्यंत या प्रकल्पास कडवा विरोध केला आहे. वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलने, निषेध मोर्चे, निवेदने अशा मार्गाने विमानतळ प्रकल्पाला विरोध करतानाच शासनाचा निषेध केला आहे. शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला कडवा असल्याने महाविकास आघाडी सरकारने प्रकल्पाची जागा बदलून याच परिसरातील नायगाव, पिसर्वे, राजुरी, पांडेश्वर आणि बारामती तालुक्यातील काही गावात करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यादृष्टीने हालचाली सुरु केल्या होत्या.
मात्र महाविकास आघाडी सरकार जाऊन पुन्हा महायुतीचे सरकार स्थापन होताच पुन्हा पूर्वीच्याच जागेवर प्रकल्प करण्याचे जाहीर केले. त्याच बरोबर काही दिवसांतच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुरंदरला दोन वेळ जाहीर सभा घेवून प्रकल्प लवकरच मार्गी लावण्याचे जाहीर केले होते. तर जेजुरी येथील शासन आपल्या दारी उपक्रमात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांनीही विमानतळ प्रकल्पाबाबत संजय जगताप आणि विजय शिवतारे यांनी एकत्र यावे असे आवाहन केले होते.
विमानतळ जागेचे भूसंपादन प्रक्रिया अनेक वर्षे रखडल्याने याबाबत विमानतळ प्रकल्प होणार कि नाही ? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. परंतु लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रथम विमानतळ प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे सांगून चर्चेला प्रथम तोंड फोडले होते. त्यानंतर काही दिवसांतच विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आणि महायुतीचे सरकार स्थापन होवून मुख्यमंत्री पदावर देवेंद्र फडणवीस येताच पुन्हा विमानतळ प्रकल्पाने वेग घेतला. दरम्यान स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आजही कायम असल्याने पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांनी मात्र याबाबत गेली अनेक दिवसापासून बोलण्याबाबत मौन पाळले असले तरी वरिष्ठ पातळीवर त्यांचा पाठपुरवा सुरूच आहे.
दरम्यान काही दिवसापूर्वी शासनाने प्रकल्प बाधित गावात जाऊन ड्रोन द्वारे सर्व्हे करण्याचा प्रायत्न केला होता. मात्र शेतकऱ्यांनी कडवा विरोध करून शासनाचा प्रयत्न हाणून पाडला. त्याचवेळी पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर केलेल्या जोरदार लाठीहाल्ल्यानंतर ड्रोनसर्व्हे रद्द करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. मात्र त्यानंतर काही दिवसांत भूसंपादन प्रक्रियेला वेगळ्या मार्गाने सुरुवात करण्यात आली. शेतकऱ्यांची मते अजमावून घेण्यासाठी गागोवावी जाऊन बैठका घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकऱ्यांनी बैठकांना विरोध दर्शवला. त्यानंतर विमानतळ प्रकल्पासाठी जागेचे संपादन का करण्यात येवू नये अशा प्रकारच्या नोटीस शेतकऱ्यांना पाठवून देण्यात आल्या.
एकीकडे शेतकऱ्यांचा जाहीर विरोध असताना पुन्हा नोटीस पाठवून त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले. त्यावेळी विरोध असताना पुन्हा जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सातबारा उतारावर पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन अशा प्रकारचे शेरे मारण्यात आले. तसेच यावर हरकती देण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. याकाळात शेतकऱ्यांनी दोन हजार पेक्षा जास्त हरकती दाखल केल्या. त्यावर पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. त्यामध्येही शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. मात्र शासनाची शेतकऱ्यांना नोटीस आणि त्यावरील सुनावणी केवळ कागदोपत्री खेळ ठरला असून शासनाने पुढील रणनीती सुरूच ठेवली आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेचा नोटीस आणि त्यावरील हरकती हा मुद्दा आता जवळपास पूर्ण झाला असून पुढील काळात आता महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायत विभागाच्या सहाय्याने थेट बांधावरील सर्व्हे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांशी पुन्हा एकदा चर्चेची फेरी सुरु करण्यात येत आहे. मात्र हि प्रक्रिया सुद्धा केवळ कागदोपत्री दिखावा ठरणार आहे. कारण शेतकऱ्यांनी कितीही विरोध केला तरी विविध माध्यमातून शासनाने शेतकऱ्यांची बऱ्यापैकी माहिती जमा केली आहे. यावर आता वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत.
सध्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून यामध्ये पुरंदर विमानतळ हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला जाण्याची शकयता आहे. विशेष म्हणजे याबाबत आधीच निर्णय घेण्यात आला असून जाहीर करण्याची औपचारीकता बाकी आहे. कारण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहिती नुसार येत्या आठ दिवसात विमानतळासाठी देण्यात येणारा मोबदला जाहीर करण्याची शक्यता आहे. तो जाहीर करण्यापूर्वी विधिमंडळात चर्चा घडवून आणली जात असून त्यादृष्टीने कामकाज सुरु आहे. अध
हेही वाचा :
भारतातील ‘या’ राज्यावर 6 जुलैला विनाशकारी संकट? नागरिकांकडे वाचण्यासाठी फक्त 2 दिवसांचा वेळ!
वारकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी यंत्रणा सज्ज; तब्बल 8 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त असणार
Volkswagen Cars वर छप्परफाड डिस्काउंट, तब्बल 2.5 लाखांची सूट
