कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
महावितरण कडून ग्राहकांना दिली जाणारी वीज, तिचे होणारे दर महिन्याचे रीडिंग आणि वीज देयक यामध्ये पारदर्शकता यावी, वीज ग्राहकांच्या मनामध्ये कोणताही किंतु येऊ नये म्हणून 2025 पासून महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटर बसवण्याचे अभियान सुरू आहे आणि (Mahavitaran) अशा प्रकारची स्मार्ट मीटर बसवण्यास ग्राहकांच्याकडून विरोध होऊ लागला आहे. हे स्मार्ट मीटर नसून स्पीड मीटर आहे असा दावा करून त्याला विरोध होताना दिसतो आहे. ग्राहकांचा दावा बिन बुडाचा आहे हे पटवून देण्यात महावितरण कंपनी कमी पडली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे फार वर्षांपूर्वी चार भागात विभाजन झाले आहे. वितरण, पारेषण, निर्मिती, असे काही त्याचे भाग आहेत. जुनी मीटर काढून टाकून नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या माध्यमातून ऊर्जा विभागाचे खाजगीकरण सुरू आहे. अदानी उद्योग समूह, मोंटे कार्लो, जीन्स पॉवर या तीन कंपन्यांना स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे.इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी अदानी उद्योग समूहाला सातत्याने विरोध केला आहे. आणि स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट त्यांना देण्यात आल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारची मीटर बसवण्याला ग्राहकांचा विरोध होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे स्मार्ट मीटरला विरोध करण्याचा कार्यक्रम विरोधी पक्षांनी हाती घेतला आहे.
राज्यामध्ये दोन कोटी 85 लाखाच्या आसपास वीज ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडील जुनी मीटर्स काढून टाकून स्मार्ट मीटर बसवण्याचे अभियान सुरू झाले आहे. (Mahavitaran) अनेकांनी अशा प्रकारची स्मार्ट मीटर बसवून घेतली आहेत. मात्र हे स्मार्ट मीटर नसून स्पीड मीटर आहे अशा तक्रारी ग्राहकांनी सुरू केल्या. अनेक ग्राहकांनी त्यांनी प्रत्यक्ष वापरलेली वीज आणि त्यांना आलेले बिल यामध्ये फरक आहे.
एका ग्राहकाने त्याच्या घरी 200 युनिट वीज वापरली मात्र त्याला त्या महिन्याचे देयक आठ हजार रुपये आले. एका ग्राहकाने ऑगस्ट महिन्यात 115 युनिट वीज वापरली आणि त्याला 780 रुपये देयक आले. याच ग्राहकाने नंतरच्या महिन्यात 112 युनिट वीज वापरली आणि त्याला 820 रुपयांचे देयक आले आहे. अशा प्रकारचा गोंधळ अनेक ठिकाणी दिसून आल्यामुळे आणि तो पुराव्यासह मांडला गेल्यामुळे स्मार्ट मीटर च्या संदर्भात लोकांच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.स्मार्ट मीटर बसवण्याचा ऊर्जा मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय हा ग्राहकांचे हित साधण्यापेक्षा अदानी उद्योगाला ऊर्जा देणारा असल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतो आहे.स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळे ग्राहकाला आपण नेमकी किती वीज वापरली आहे हे त्याच्या मोबाईल वरून समजणार आहे. वीज चोरी होणार नाही. ग्राहकाकडून विजेचा अकारण होणारा अपव्यय टाळला जाणार आहे. परिणामी वीज बचत होणार आहे असे राज्य शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र बसवण्यात येणारी स्मार्ट मीटर आणि त्याचे होणारे बिलिंग या यंत्रणेमध्ये अचूकता असली पाहिजे.
ती नसल्यामुळे ग्राहकांच्याकडून तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.राज्यात स्मार्ट मीटर ला होणारा विरोध लक्षात आल्यानंतर महावितरण कंपनीकडून तक्रारी आणि हरकती मागवण्याचे काम सुरू झाले आहे. महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी घरोघरी जाऊन स्मार्ट मीटर बद्दल तुमच्या नेमक्या काय तक्रारी आहेत हे जाणून घेऊ लागले आहेत. महावितरण ला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. वास्तविक स्मार्ट मीटर ला ज्या दिवसांपासून विरोध होऊ लागला त्या दिवसांपासून महावितरण कंपनीने त्याची दखल घेऊन शंकांचे निराकरण करणे आवश्यक होते. स्मार्ट मीटरला वीज ग्राहकांच्याकडून स्पीड मीटर का म्हटले जाते? बसवण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटर ची किंमत ग्राहकांच्याकडून टप्प्याटप्प्याने वसूल केली जाणार आहे असे म्हटले जाते. त्याबद्दल खुलासा होताना दिसत नाही. मुळातच महावितरण बद्दल लोकांच्या मनात फारसा विश्वास नाही. त्याचे कारण म्हणजे वीज देयकामध्ये छुपे कर लावलेले असतात.
हे कर तसेच अधिभार अधून मधून वाढत असतात. सुरक्षित ठेवीची मागणी अचानक पणे केली जाते. सुरक्षित ठेव दिली नाही तर बिलामधून ती टप्प्याटप्प्याने वसूल केली जाते. देशातील इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा विजेचे सर्वाधिक दर महाराष्ट्रात आहे. कारण नसताना महागड्या दराने वीज खरेदी केली जाते.वीज चोरट्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरली जाते, चोरीला गेलेल्या विजेची रक्कम प्रामाणिक वीज ग्राहकांच्या कडून वसूल केली जाते. (Mahavitaran) अशा काही कारणांमुळे महावितरण कंपनी ग्राहकांच्या विश्वासाला उतरलेली नाही आणि म्हणूनच वीज ग्राहकांच्या कडून स्मार्ट मीटर ला विरोध होताना दिसतो आहे.
हेही वाचा :
सर्वात मोठी बातमी संजय राऊत यांच्यावर तुरुंगात विष प्रयोग? राऊतांनी काय दिलं उत्तर?
एकनाथ शिंदे यांच्या जवळच्या मंत्र्याला धक्का अधिकारात केली मोठी कपात?
कच्च्या तेलाच्या किंमती 100 डॉलवर,पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले?
