ईपीएफओने जाहीर केलेल्या या नवीन नियमांमुळे पीएफ खातेधारकांसाठी पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेपासून ते कंपन्यांच्या कागदपत्रांपर्यंत (documents) अनेक मोठे बदल झाले आहेत. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्याजुन्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत ‘ईपीएफ योजना २०२६’ लागू केली आहे. सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या अंतर्गत वर्षोन्वर्षे सुरू असलेल्या तीन प्रमुख योजना अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत २९ जून २०२६ पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी १९५२ ऐवजी ईपीएफ २०२६, कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५ ऐवजी ईपीएस २०२६ आणि विमा योजना १९७६ ऐवजी ईडीएलआयएस २०२६ या नवीन सुधारित योजना अंमलात आल्या आहेत.
नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापल्या जाणाऱ्या पीएफच्या मूळ कपातीची १२ टक्के मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच निश्चित करण्यात आली आहे. नियमानुसार, दरमहा १५,००० रुपये वेतनाचा आधार धरून फक्त १२ टक्के म्हणजेच १,८०० रुपये पीएफ कपात केली जाईल आणि तितकीच रक्कम संबंधित कंपनी किंवा नियोक्त्याला जमा करावी लागेल. (documents) जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार १ लाख रुपये असेल, तरीही १,८०० रुपयेच पीएफ म्हणून कापले जातील. उर्वरित रकमेबाबत कर्मचारी आपल्या इच्छेनुसार अतिरिक्त पीएफ कपातीचा पर्याय निवडू शकतात. या ऐच्छिक कपातीमध्ये कंपनीनेही तितकेच योगदान देणे बंधनकारक नाही. तसेच, हे अतिरिक्त योगदान कधीही कमी करण्याचा किंवा थांबवण्याचा अधिकार दोन्हींना देण्यात आला आहे.
पैसे काढण्याच्या नियमांत सुटसुटीतपणा; एकाच श्रेणीत मिळणार मंजुरी खात्यातून पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेत केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने मंजूर केलेल्या सुधारणा आता लागू झाल्या आहेत. पूर्वी असलेल्या १३ वेगवेगळ्या श्रेणींऐवजी आता केवळ एकाच मुख्य श्रेणी अंतर्गत पैसे काढता येतील. कर्मचारी आता गंभीर आजारपण, स्वतःचा किंवा मुलांचा विवाह, उच्च शिक्षण, घराची खरेदी अथवा बांधकाम आणि इतर कौटुंबिक आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास पीएफ खात्यातून रक्कम काढू शकतील. निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा कायम राहावी म्हणून खातेदारांना आपल्या एकूण शिलकीपैकी कमाल ७५ टक्के रक्कम काढता येईल, (documents) म्हणजेच खात्यात किमान २५ टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणे अनिवार्य असणार आहे. कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत, जर कंत्राटदाराची स्वतंत्र नोंदणी नसेल, तरच मुख्य मालकावर पीएफ भरण्याची जबाबदारी असेल. याशिवाय, कंपन्यांना नवीन योजना लागू झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत ‘फॉर्म V’ द्वारे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तपशील, युएएन क्रमांक, पॅन कार्ड आणि यांसारख्या आवश्यक माहितीचे एकत्रित विवरण सादर करावे लागणार आहे.
हेही वाचा :
लाडक्या बहिणींचं बँक खातं होणार फुल्ल? आता थेट 3000 रुपये?
पुणे-नाशिककरांनो रेल्वे संदर्भात अत्यंत महत्वाची बातमी?
WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी महत्त्वाच्या फीचरबाबत केंद्र सरकार अलर्ट?
