केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या व वेळकाढूपणा निर्माण करणाऱ्या धोरणांमुळे देशातील व राज्यातील साखर उद्योग प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या संकटातून साखर उद्योगाला बाहेर काढायचे असेल तर सरकारने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या रास्त मागण्यांसाठी साखर कारखानदारांनीही पाठीशी उभे राहून आंदोलनाला सहकार्य करावे, अशी स्पष्ट भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मांडली. सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा राज्याचे माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची भेट घेऊन त्यांनी मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द केले.
साखर उद्योगाशी शेतकरी, कारखानदार, कामगार आणि शेतमजूर असे अनेक घटक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जोडले गेले आहेत. (policies) त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रातील प्रमुख अडचणींवर तातडीने तोडगा न काढल्यास आगामी काळात संपूर्ण साखर उद्योगासह ऊस उत्पादक शेतकरी भीषण आर्थिक गर्तेत सापडतील, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला. गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे ऊसाची रिकव्हरी घटून शेतकऱ्यांसह कारखान्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. इथेनॉल उत्पादनावरील निर्बंधांमुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, कर्जाचे हप्ते व व्याज भरणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण वर्षासाठी व्याज सवलत आणि कर्जाच्या हप्त्यांना मुदतवाढ देणारी विशेष योजना जाहीर करावी. याशिवाय नाबार्ड किंवा एनसीसीडीच्या माध्यमातून कारखान्यांना चार टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
दोन कारखान्यांमधील २५ किलोमीटरच्या हवाई अंतराच्या अटीमुळे वाढलेल्या वाहतूक खर्चाचा विचार करता अंतरानुसार स्वतंत्र तोडणी- वाहतूक दर निश्चित करावेत. कारखानदारांनी दबावाला न बळी पडता मागण्या मान्य झाल्याशिवाय गाळप सुरू करू नये, अन्यथा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. साखरेचा हमीभाव आणि इथेनॉल दराची मागणी साखर उद्योगाची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो ५० रुपये निश्चित करावा. तसेच सी-हेवी इथेनॉलचा विक्री दर प्रतिलिटर ७० रुपये करण्यात यावा. केमिकल उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या आयात इथेनॉल व एसडीएसवर केंद्र सरकारने तातडीने कडक आयातशुल्क आकारावे.
गेल्या गळीत हंगामातील साखरेचे उत्पादन, शिल्लक साठा आणि प्रत्यक्षात झालेला वापर या आकडेवारीमध्ये सुमारे ४८ लाख टनांची मोठी तफावत दिसून येत आहे. या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करावा आणि गोदामांमध्ये दडवलेला साठा बाजारात आणून त्याचा पारदर्शक लेखाजोखा जाहीर करावा. २५ किलोमीटरच्या हवाई अंतराच्या अटीमुळे दूरवरून ऊस आणावा लागत असल्याने वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला आहे. (policies) त्यामुळे १ ते २५ किलोमीटर, २५ ते ५० किलोमीटर आणि ५० ते १०० किलोमीटर अशा अंतरानुसार ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचे दर टप्प्याटप्प्याने स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात यावेत.
हेही वाचा :
बँका रविवारी सुरू, सोमवारी बंद कारण काय? पुढच्या आठवड्यात कोणत्या दिवशी व्यवहार करता येणार?
MPSC पेपरफुटी प्रकरणात रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा, थेट स्क्रीनशॉट शेअर करून नवा आरोप काय?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ऑक्टोबरमध्ये मिळणार मोठी पगारवाढ?
