इचलकरंजी महापालिकेत चार सदस्यीय प्रभाग रचनेस राज्य सरकारची मान्यता – निवडणूक प्रक्रियेची सुरूवात

इचलकरंजी, १० जून २०२५ – राज्य शासनाने इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचे आदेश अधिकृतपणे जाहीर केले आहेत(government). हे आदेश महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील तरतुदींनुसार आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर निर्गमित करण्यात आले आहेत.

🧾 काय आहे आदेश?

राज्य शासनाने ८ जून २०२५ रोजी ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी प्रभाग रचना संदर्भातील अधिकृत आदेश काढले. या आदेशानुसार, प्रत्येक प्रभागातून शक्यतो चार नगरसेवकांची निवड होईल. यामुळे इचलकरंजी महापालिकेतील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.


🏛️ इचलकरंजीसाठी याचा अर्थ काय?

इचलकरंजी महानगरपालिकेत एकूण मतदारसंख्या, लोकसंख्या आणि भूगोल लक्षात घेऊन प्रत्येक प्रभागात चार नगरसेवक (government)असतील अशा पद्धतीने प्रभाग रचना केली जाईल.

जर लोकसंख्या वितरणामुळे सर्व प्रभाग चार सदस्यीय करता येत नसेल, तर काही प्रभाग ३ किंवा ५ सदस्यीय असू शकतात.

प्रभाग क्रमांकन उत्तर ते दक्षिण दिशेने केले जाईल, आणि प्रभागांची सीमारेषा प्रामुख्याने नद्या, रस्ते, रेल्वे रुळ, गल्ल्या, नाले या नैसर्गिक/स्थानिक अडथळ्यांनुसार निश्चित केली जाईल.

📊 निवडणूक प्रक्रियेचे टप्पे:

1. प्रारूप प्रभाग रचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तयार केली जाईल.


2. त्यावर सार्वजनिक हरकती व सूचना मागवण्यात येतील.


3. अंतिम मंजुरी नंतर मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन व आरक्षण निश्चिती होईल.


4. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निवडणुकीची शक्यता आहे.


📌 राज्य शासनाचा उद्देश:
()
राज्य शासनाने ही प्रक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रतिनिधित्व योग्य प्रकारे सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू केली आहे. महापालिकेतील(government) विविध भागात समसमान विकास, स्थानिक गरजांचे प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणाचे संतुलन या बाबींसाठी ही व्यवस्था उपयुक्त ठरेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

📍 ड वर्गात समाविष्ट असलेल्या इतर महापालिका:

इचलकरंजीसह, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, मालेगाव, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर, अमरावती, अकोला, नांदेड, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, जालना, मिरा-भाईंदर आदी १९ महापालिकांमध्येही अशाच स्वरूपाची प्रभाग रचना होणार आहे.

🗣️ स्थानिक नागरिकांची प्रतिक्रिया:

नवीन प्रभाग रचनेमुळे स्थानिक विकास योजनांचा अचूक आराखडा तयार होईल, तसेच लोकांचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे मांडले जातील, असा विश्वास स्थानिक जनतेमध्ये निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा :