साखर कारखाना कामगाराच्या कामगार कायद्यातील बदलांविरोधात आणि विविध मागण्यांसाठी सोमवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर इशारा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात राज्यभरातील साखर कारखान्यातील कर्मचारी सहभागी झाले होते.
मागण्या मान्य न झाल्यास साखर कामगार संघटनेने आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर २२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. (various) यामुळे गळीत हंगामावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य कामगार महासंघ या दोन संघटनाच्या वतीने आज कोल्हापूरसह राज्यातील कामगारांचा मोर्चा काढण्यात आला.बीआयआर कायद्यात आणि कामगार कायद्यात केलेले अयोग्य बदल रद्द करून तो पूर्ववत लागू करावा,साखर कारखान्यातील कामगारांचे प्रलंबित व थकीत वेतन तात्काळ अदा करावे, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना सेवेत सामावून घेऊन योग्य वेतनश्रेणी लागू करावी, आर्थिक अडचणींमुळे व इतर कारणांमुळे बंद पडलेले साखर कारखाने सुरू करावेत.
या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या १९९७ सालचा बीआर ऍक्ट कायदा रद्द करण्यात यावा, साखर उद्योगात कंत्राटदार, रोजंदारी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे आदी मागणीसाठी ऐतिहासिक बिंदू चौकातून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालया पर्यंत आला. (various) मोर्चा संपल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना निवेदन देण्यात आले. साखरेचा किमान विक्री हमी भावात प्रति किलो ५० रुपये इतकी वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर २२ ऑक्टोबर पासून राज्यातील सर्व साखर कामगार बेमुदत संप आंदोलनाला सुरुवात करतील स आणि राज्यातील एकही कारखाना सुरू करू देणार नाही, (various) असा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे सरचिटणीस राऊसो पाटील यांनी दिला. मोर्चामध्ये संघटनेचे राज्य अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, रवींद्र चव्हाण, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, सचिव संतोष मोरबाळे, कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष अविनाश पाटील, साखर कारखाना महासंघाचे प्रतिनिधी मंडळाचे उपाध्यक्ष डी. एम. निमसे यांच्यासह साखर कामगार सहभागी झाले होते.
हेही वाचा :
नवरात्रीआधी लाडक्या बहिणींना दिलासा ऑगस्टचा 1500 रुपयांचा हप्ता खात्यात जमा
ऑक्टोबरचा उन्हाळा त्रासदायक ठरतोय उष्णतेपासून बचावासाठी करा सोपे उपाय
