सध्याच्या आर्थिक जगतात गरज भागवण्यासाठी कर्ज घेणे ही सामान्य बाब झाली आहे.(government) मात्र, देशात अनेक लोक असे आहेत, ज्यांच्याकडे ना खात्रीशीर उत्पन्न आहे, ना चांगली क्रेडिट हिस्ट्री. त्यामुळे बँकेकडून कर्ज मिळवणं कठीण ठरतं. पण भारत सरकारने अशा गरजू नागरिकांसाठी काही विशेष योजना राबवल्या आहेत, ज्या अंतर्गत अत्यल्प किंवा शून्य व्याजदराने कर्ज दिलं जातं. या योजनांमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना, महिलांना, शेतकऱ्यांना आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळतोय.
90 टक्के लोकांना माहिती नाही, ‘या’ 5 गोष्टींमुळे तुम्हाला लोन मिळत नाही, जाणून घ्या
2015 साली सुरू झालेली ही योजना लघु व मध्यम व्यवसाय सुरू करणाऱ्या नागरिकांसाठी आहे. या योजनेत ‘शिशु’ 50,000 पर्यंत, ‘किशोर’ 50,000 ते 5 लाख आणि ‘तरुण’ 5 ते 10 लाख अशा तीन श्रेणी आहेत. (government) कर्जाच्या वापरासाठी कोणतीही हमी किंवा गॅरेंटी लागत नाही. बहुतांश प्रकरणांमध्ये व्याजदर अत्यल्प असतो आणि काही वेळा सरकारकडून व्याज अनुदानही दिलं जातं.
2016 मध्ये सुरू झालेली ही योजना अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांसाठी आहे. यामध्ये नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी 10 लाखांपासून 1 कोटी रुपयांपर्यंतचं कर्ज मिळू शकतं. विशेष म्हणजे, योजनेच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्ये व्याज आकारलं जात नाही. यामुळे महिला आणि मागासवर्गीयांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी चांगली संधी मिळते.
देशातील विविध राज्य सरकारांकडून महिलांच्या स्व-सहायता गटांना शून्य व्याज किंवा अत्यल्प व्याजदराने कर्ज दिलं जातं. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडु या राज्यांमध्ये ‘DWACRA योजना’, ‘महिला उद्यमी कर्ज योजना’ अंतर्गत घरगुती उद्योग किंवा लघुउद्योगासाठी महिलांना कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं. (government) यामुळे महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण होते.शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. यात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी 5 लाखांपर्यंतचं कर्ज दिलं जातं. या कर्जावर सरकारकडून 2 ते 4 टक्के व्याज अनुदान दिलं जातं. जर कर्ज वेळेत परतफेड केलं, तर काही प्रकरणांमध्ये शून्य टक्के व्याजदर लागू होतो.
हेही वाचा :
मध्यपूर्वेतील संघर्ष थांबला शस्त्र संधी कायमची टिकेल?
महाराष्ट्रातील ‘या’ 8 जिल्ह्यात सुरू होणार सी-प्लेनची सुविधा
