कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : काम न करता कंत्राटदाराला पैसे देण्याचा आणखी एक प्रकार कोल्हापूर महापालिकेत घडला आहे आणि सांगली जिल्ह्यात “जलजीवन”ची कामे करूनही गेल्या दीड दोन वर्षांपासून थकीत देयके मिळत नाहीत म्हणून हताश झालेल्या हर्षल पाटील या तरुणाने गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना सध्या राज्यभर गाजत आहे. याबद्दल सहवेदना(Sensitivity) व्यक्त करण्याऐवजी या आत्महत्या प्रकरणाशी सरकारचा कोणताही संबंध नाही असा खुलासा मंत्री स्तरावर केला जातो आहे. विकास कामासाठी निधीची कमतरता नाही असे वारंवार आणि आवर्जून सांगणाऱ्या महायुतीच्या गतिमान सरकारकडे कंत्राटदारांना त्यांची देयके देण्यासाठी पैसा नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
सांगली जिल्ह्यातील हर्षल पाटील या सिव्हिल इंजिनियरिंगची पदवी घेतलेल्या तरुणाने राज्य शासनाच्या जलजीवन विभागाची काही विकासकामे केली आहे. ही कामे करताना त्यांनी बँकांची कर्जे उचलली होती, खाजगी सावकारांच्या कडून पैसे घेतले होते, थकीत बिल अदा झाल्यानंतर कर्जे भागवायची असे त्यांने ठरवले होते, तथापि केलेल्या कामाचे पैसे त्याला मिळत नव्हते. म्हणून तो निराश आणि हताश झाला होता. बँका आणि सावकार पाठीमागे लागले होते. त्यांचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी हर्षल पाटील याने टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्येचा मार्ग पत्करला.
हर्षल पाटील या तरुणाच्या आत्महत्येचे प्रकरण मीडियातून तसेच समाज माध्यमातून ठळकपणे येऊ लागल्यानंतर संबंधित खात्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी हर्षल पाटील या नावाचा आम्ही नेमलेला ठेकेदार नाही. त्याचे नाव आमच्या यादीत नाही. असा खुलासा केला आणि पाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनीही हर्षल पाटील हा सरकारचा ठेकेदार नाही असेच सांगितले. या दोघांनीही घडलेल्या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करणे आवश्यक होते. पण त्यांनी याला सरकार जबाबदार नाही असे सांगत काखा वर केल्या.
हर्षल पाटील याला जलजीवनचे काम थेट मिळालेले नाही असे क्षणभर गृहीत धरूया. तो उपकंत्राटदार आहे असेही समजूया. म्हणजे कंत्राटदारांनी नेमलेला कंत्राटदार असे हे प्रकरण असावे. पण मुख्य कंत्राटदाराला शासनाने पैसे दिलेले नसतील तर तो त्याने नेमलेल्या कंत्राटदाराला पैसे देऊ शकणार नाही. मुख्य कंत्राटदाराला शासनाने पैसे अदा केलेले आहेत आणि त्याने ते त्यांनी नेमलेल्या उप कंत्राट दाराला म्हणजेच हर्षल पाटील याला दिलेले नाहीत अशी वस्तुस्थिती आहे का? असे असेल तर या आत्महत्येला मुख्य कंत्राटदार जबाबदार आहे असे म्हणता येईल.
पण शासनाने मुख्य कंत्राटदाराला त्याची सर्व देयके दिलेली आहेत असे सांगितलेले नाही. म्हणूनच अप्रत्यक्ष का होईना हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येला महायुतीचे गतिशील सरकार कारणभूत आहे असे म्हणता येईल. पण शासनाने किंवा संबंधित मंत्री महोदयांनी आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केलेला(Sensitivity). जलजीवन योजनेतील केलेल्या कामाची बारा हजार कोटी रुपयांची देयके थकीत आहेत. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांची देयके थकीत आहेत.
हर्षल पाटील या उमद्या कंत्राटदाराने केलेल्या आत्महत्येची दखल महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांनी अतिशय गांभीर्याने घेतलेली आहे. कंत्राटदारांच्या संघटनांच्या वतीने अनेक ठिकाणी या संदर्भात मोर्चे काढले आहेत. जल जीवन या योजनेशिवाय इतर विकास कामातील हजारो कोटी रुपयांची देयके शासनाकडून अद्याप संबंधित कंत्राटदारांना देण्यात आलेली नाहीत हे वास्तव आहे.
कंत्राटदार किंवा ठेकेदार हे विकास कामातील मुख्य घटक आहेत. त्यांना आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आणले गेले तर विकासाला खिळ बसू शकते, हे शासनाला, प्रशासनाला माहित नाही असे म्हणता येणार नाही. म्हणूनच विकासाच्या मुद्द्यावर तितक्याच ठामपणे बोलता येणार नाही.
केलेल्या कामाचे शासनाकडून पैसे मिळत नाहीत म्हणून कंत्राटदारांने आत्महत्या केल्याचे राज्यातील हे पहिलेच प्रकरण आहे. शेती व्यवसाय अडचणीत आलेला आहे, कृषी मालाला हमीभाव मिळत नाही, कर्जाचे हप्ते सुद्धा भागवता येत नाहीत म्हणून राज्यात रोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करतात अशी आकडेवारी पुढे आली आहे(Sensitivity). आता शेतकऱ्याच्याच पंगतीत कंत्राटदारही येतो की काय अशी भीती हर्षल पाटील आत्महत्या प्रकरणातून व्यक्त होऊ लागली आहे.
हेही वाचा :
कोल्हापूर हादरलं! स्तनपान करताना महिलेनं सोडला प्राण, मृत्यूचं गूढ वाढलं
