इचलकरंजी शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती अत्यंत गंभीर असून, नागरिकांच्या सहनशीलतेचा आता अंत होत चालला आहे. शहराच्या अनेक भागांमध्ये कचऱ्याचे ढिग रस्त्यांवर साचून राहिले आहेत. कचरा उठाव केवळ देखाव्यासाठी केला जातो. माध्यमांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली की एक-दोन दिवसासाठी सफाई मोहीम उघडपणे सुरू केली जाते, मात्र त्यानंतर परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होते. महत्त्वाचे म्हणजे ही अवस्था शहराच्या मुख्य रस्त्यांवर दिसून येते, त्यामुळे अंतर्गत आणि नवविकसित वसाहतींची परिस्थिती किती बिकट असेल याचा सहज अंदाज येतो.
ही परिस्थिती अशी असतानाही महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. मुख्यतः संपूर्ण व्यवस्था केवळ मक्तेदाराच्या फायद्यासाठी उभी केल्यासारखी भासते. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित कचरा व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा सुरू असून, जबाबदारी कोण घेणार, हाच मुख्य प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहरात कचरा गोळा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या घंटा गाड्या अनेक दिवसांपासून बंद आहेत. या गाड्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडून दरमहा तीन ते चार लाख रुपये खर्च केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर मागील मक्तेदाराकडून देखभाल व मेंटेनन्ससाठी सुमारे ७८ लाख रुपये वसूल करण्यात आले होते. इतका खर्च करूनही घंटा गाड्या बंद असणे हे आश्चर्यकारक असून, त्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा केला जातो याबाबत कोणीच उत्तर देत नाही.
आरोग्य विभागाचे अधिकारी देखील मक्तेदाराचे काम व्यवस्थित सुरू असल्याचे सांगण्यापलीकडे काहीही करत नाहीत. प्रत्यक्षात नागरिकांची तक्रार, वाढते दुर्गंधीमुक्त वातावरण, साचलेला कचरा यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
NDK हॉस्पिटॅलिटी एलएलपी या खासगी कंपनीसोबत महापालिकेचा दोन वर्षांसाठी एकूण १४.६८ कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे. दरवर्षी ७.६८ कोटी रुपये या मक्तेदाराला दिले जातात. त्यामध्ये कचरा वाहतूक, आठवडे बाजार साफसफाई, घंटा गाडीद्वारे घरोघरी कचरा संकलन आणि आवश्यकतेनुसार जेसीबी, पोकलँड यंत्रसामग्री पुरवण्याचा समावेश आहे. परंतु या सेवांचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असून, कचरा संकलन, वाहतूक व साफसफाईसंबंधी नागरिकांचे समाधान होत नाही.
संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असून, जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी दोष टाळण्यातच सगळा भर दिला जात आहे. शहरातील स्वच्छता ही केवळ घोषणांपुरती मर्यादित असून, प्रत्यक्ष कृती मात्र नगण्य आहे. इचलकरंजीकरांनी या भोंगळ व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.
