महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या (leadership) राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. पेपरफुटीसंदर्भात आयोगाचे अध्यक्षांचा राजीनामा, इतर अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी, रिक्त पदांची भरती अशा काही मागण्यांसंदर्भात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार हे मुख्यमंत्र्यांचे मित्र असल्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेतला जात नाही, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. आता अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“एमपीएससी अध्यक्षांना हटवणे किंवा त्यांचा राजीनामा घेणे, हे राज्य सरकारच्या हातात नाही. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनंतरच त्यांना हटवता येते. हे संविधानात नमूद केलेले आहे. याची सर्वांना जाणीव आहे”, (leadership) अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, “ज्याकाळात पेपर फुटला तेव्हा विद्यमान अध्यक्ष पदावर नव्हते. पेपरफुटीनंतर पदावर आलेल्या अध्यक्षांना काढण्यासाठी राष्ट्रपतींना सांगा, अशी मागणी करणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. (leadership) तरीही राज्य सरकारने पुढे येऊन सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी विद्यमान अध्यक्षांसह माजी अध्यक्षांची चौकशी करण्यासाठी तयार आहोत. त्या चौकशीमध्ये अनुच्छेद ३१७ प्रमाणे काहीही गैरकारभार झाल्याचे समोर आले तर राष्ट्रपतींना शिफारस करायला आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही. या संदर्भात राज्य सरकारने राज्यपालांनाही विनंती केली आहे.”
विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतरही राजकीयदृष्ट्या कुठल्यातरी गोष्टीचा इगो करणे हे अयोग्य आहे, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना लगावला. ज्या अध्यक्षांच्या काळात पेपरफुटी झालीच नाही, त्यांना हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींना सांगणे कितपत योग्य आहे? कोणत्याही चौकशीविना त्यांना काढण्यासाठी राष्ट्रपतींना विनंती करणे कसे शक्य आहे? असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटी प्रकरणी आयोगाचे अध्यक्ष, सचिव, इतरांची न्यायालयीन चौकशी, तसेच सुमारे ७० हजार जागा भरण्यासह आगामी ३ वर्षांच्या रिक्त जागा आधीच जाहीर करून १ महिन्यात त्याचा संपूर्ण कार्यक्रम आखणे, सर्व स्पर्धा परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे, परीक्षा पद्धतीत कोणताही बदल करताना सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा करूनच निर्णय घेणे, सर्व परीक्षा देता येण्यासाठी माफक दरात सिंगल कार्ड सिस्टीम, एमपीएससी सचिवांची तत्काळ बदली अशा मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या.
हेही वाचा :
नवरात्रीआधी लाडक्या बहिणींना दिलासा ऑगस्टचा 1500 रुपयांचा हप्ता खात्यात जमा
ऑक्टोबरचा उन्हाळा त्रासदायक ठरतोय उष्णतेपासून बचावासाठी करा सोपे उपाय
