महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील स्त्री शक्तीला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि महिला उद्योजकतेला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्यासाठी चालवलेल्या विशेष उपक्रमात अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. “पिंक ई-रिक्षा” या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली असून, याअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा वाटा थेट दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महिलांच्या हाताला हक्काचा आणि कायमस्वरूपी रोजगार मिळवून देणाऱ्या या योजनेत पूर्वी केवळ २० टक्के असणारे शासकीय अनुदान आता वाढवून ४० टक्के इतके करण्यात आले आहे. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला भगिनींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा विस्तार आता अधिक व्यापक पद्धतीने केला जात आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला असून, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या बदलांमुळे लाभार्थी महिलांवरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात हलका होणार असून, जुन्या लाभार्थ्यांनाही या वाढीव अनुदानाचा थेट फायदा मिळणार आहे.अनुदान दुप्पट आणि सुलभ कर्जपुरवठ्यामुळे महिलांवरील आर्थिक ताण कमी होणार
या योजनेतील सुधारणांनुसार, नवीन ई-रिक्षा खरेदी करताना आता सरकारकडून तब्बल ४० टक्के आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार असल्यामुळे, लाभार्थी महिलेला केवळ ६० टक्के रकमेची व्यवस्था करावी लागणार आहे. या ६० टक्के आर्थिक सहभागामध्ये संबंधित महिलेला किमान १० टक्के रक्कम स्वतःचे भांडवल (स्वभांडवल) म्हणून गुंतवावी लागेल. उर्वरित ५० टक्के रकमेसाठी महिलांना पुरवठादार कंपनीकडून कोणत्याही व्याजाशिवाय “पार्शिअल डिफर्ड पेमेंट फॅसिलिटी” उपलब्ध करून दिली जाईल. (important) याशिवाय, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा खाजगी वित्तीय संस्थांकडून अतिशय सुलभ रीतीने कर्ज मिळवून देण्यासही प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेचा आणखी एक मोठा दिलासा म्हणजे, ज्या महिलांनी यापूर्वीच या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदी केल्या आहेत, त्यांनाही या सुधारित नियमांचा लाभ मिळणार आहे. जुन्या लाभार्थ्यांच्या थकीत कर्जाच्या परतफेडीसाठी सरकार पूर्वीच्या २० टक्क्यांऐवजी आता वाढीव ४० टक्के अनुदान वर्ग करणार आहे. यामुळे आधीच रिक्षा घेतलेल्या महिलांचीही आर्थिक चिंता दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
जिल्हानिहाय फेरवाटपाचे अधिकार आणि थेट पुणे कार्यालयातून अनुदान वितरण योजनेचा विस्तार संपूर्ण राज्यात योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी पूर्वी निश्चित केलेल्या ८ जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर नवीन क्षेत्रांचाही यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. राज्यातील लाभार्थी संख्येचे जिल्हानिहाय फेरवाटप करण्याचे विशेष अधिकार आता महिला व बालविकास मंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. तसेच, या प्रक्रियेमध्ये कमालीची पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी शासनाचे हे अनुदान आता थेट आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे यांच्या मुख्य कार्यालयामार्फत थेट लाभार्थ्यांपर्यंत वितरित केले जाणार आहे, (important) ज्यामुळे मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघेल.
या कल्याणकारी योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी (important) दरम्यान क्षेत्रीय पातळीवर काही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणी उद्भवल्यास, परिस्थितीनुसार तातडीने आवश्यक ते धोरणात्मक बदल करण्याचे संपूर्ण अधिकार मंत्रिमंडळाने महिला व बालविकास मंत्र्यांना बहाल केले आहेत. शासनाने उचललेल्या या गतिमान पावलांमुळे राज्यातील महिला सक्षमीकरणाला मोठी गती मिळणार असून, रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात हे एक क्रांतिकारक पाऊल ठरेल यात शंका नाही.
हेही वाचा :
इराणची जगाला मोठी धमकी, ज्याची भीती तेच घडले, थेट भारतातही?
सर्दी, खोकल्यावर सोप घरगुती उपाय, रस एकमेव पर्याय, औषधांची गरज नाही?
आषाढी वारीनिमित्त प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय मांसविक्रीवर 15 दिवस पूर्ण बंदी?
