नीट पेपर फुटी प्रकरणात नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी आधी जंतर मंतर, नंतर संसदेसमोर आणि राज्यभर असे धडक आंदोलन सोमवारी झाले आणि मोर्चाला परवानगी नाही या तांत्रिक मुद्द्यावर पोलिसांनी बळाचा वापर करून तरुणाईचे आंदोलन जवळपास चिरडून टाकले आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीची असली तरी सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने अतिशय साधी मागणी आहे आणि ती अंगावरील झुरळ झटकावे इतकी सामान्य नाही.
जंतर मंतर येथे आमरण उपोषणास बसलेल्या सोनम वांगचुक यांनी दिनांक 20 जुलै रोजी संसदेवर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला होता आणि या मोर्चात सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन केले होते. (Parliament) त्यांच्या या आवाहनाला सर्व थरातून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळतो आहे हे लक्षात आल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी अगदी नाट्यमय रित्या दोन दिवसांपूर्वीच्या मध्यरात्री सोनम यांना काहीसा बडा चा वापर करून दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. आणि ही कृती म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन आहे अशी भूमिका नवी दिल्ली पोलिसांनी घेतली होती. सोनम यांना रुग्णालयात दाखल करून त्यांचे प्राण वाचवणे हे महत्त्वाचे असले तरी त्यासाठी बळाचा वापर करणे हे अनुचित आहे. त्याचे समर्थन कोणीही करणार नाही.
सोनम यांना उपोषण स्थळावरून हटवल्यानंतर सीजेपी पार्टीचे अभिजीत दिपके यांनी त्या ठिकाणी उपोषण सुरू करून एक आंदोलनात्मक वातावरण तयार केले. तेथे मोठ्या प्रमाणावर तरुणाईने एकत्र येऊन दिपके यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. सोनू यांच्या आवाहनास प्रतिसाद म्हणून दिपके यांनी उपोषण सोडले मात्र त्यांनी संसदेवर मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला. सोमवारी मोठ्या संख्येने नवी दिल्लीत हे आंदोलन झाले मात्र मोर्चा काढण्यास परवानगी नाही या एका तांत्रिक कारणावरून पोलिसांनी हा मोर्चा मोडून काढला. (Parliament) त्यासाठी लाठी हल्ला केला, अटक सतरा सुरू ठेवले, अश्रु धुराच्या नळकांड्या फोडल्या. आंदोलकांच्यावर पाण्याचा मारा करण्यासाठी वॉटर फायटर आणले. नवी दिल्लीत केंद्र शासनाचे पोलीस आहेत आणि त्यामुळे पोलिसांना मोर्चा मोडून काढण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिला असावा. शेकडो कार्यकर्त्यांना तसेच विरोधी पक्षीय खासदारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाला या देशातील तरुण मतदारांनी प्रचंड प्रमाणावर समर्थन देऊन केंद्रात सत्तेवर आणले होते. याची जाणीव ठेवून केंद्रातील जबाबदार मंत्र्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधने आवश्यक होते. आंदोलकांच्या एका शिष्ट मंडळाचे केंद्रीय मंत्री नड्डा यांनी मागणीचे निवेदन स्वीकारले इतकेच सोमवारी दिवसभरात घडले. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली मात्र त्यातून नेमके काय निष्पन्न होणार हे समजायला मार्ग नाही.धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला तर चुकीचा पायंडा पडेल. किंवा केंद्र शासन झुकले असा संदेश जाईल असा विचार केला जात असेल तर मग केंद्र शासन या देशात हुकूमशाही लादत आहे या विरोधकांच्या आरोपाला बळकटी मिळणार आहे.
सोनम वांगचुक यांच्या आमरण उपोषणाला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत होता. सोमवारी मुंबईत दादरच्या चैत्यभूमीत आंदोलक जमले, तेथून त्यांनी मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला असता तो पोलिसांनी बाळासाहेब वापर करून हाणून पाडला. (Parliament) अनेक तरुण आणि तरुणींना ताब्यात घेतले. हे मुंबईत घडले तेच थोड्याफार फरकाने पुण्यातही घडले. याशिवाय राज्यातील इतर जिल्ह्यात सोमवारी आंदोलक रस्त्यावर उतरलेले दिसले.या आंदोलनाला देशातील विचारवंत तसेच सेलिब्रिटीजनी पाठिंबा दिला आहे. या मंडळींनी पाठिंबा देत असताना केंद्रशासन हुकूमशहाच्या भूमिकेत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. लोकशाहीमध्ये सर्वांना प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध सनादशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण केवळ परवानगी घेतलेली नाही या तांत्रिक मुद्द्यावरून आंदोलन मोडीत काढणे, तरुणांना लाठीमार करून झोडपून काढणे हे निंदनीय आहे.पण सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाची तुलना श्रीलंकेत, बांगलादेशमध्ये आणि नेपाळमध्ये झालेल्या तरुणांच्या आंदोलनाशी करता येणार नाही. आणि तशी कुणी केलीच तर ते बालिशपणाचे ठरेल.
हेही वाचा :
केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होणार शिंदेंच्या वाट्याला किती मंत्रिपदे येणार?
सुप्रिया सुळेंच्या आरोग्याबाबत मोठी अपडेट डॉक्टरांनी दिला ‘व्हॉइस रेस्ट’चा सल्ला?
