कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
देशभर आणि परदेशात सुद्धा गाजलेलं, वाजलेल जंतर मंतर वरचं सीजेपीच विद्यार्थी आंदोलन, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर मागे घेण्यात आल. आश्वासनाप्रमाणे आत्महत्या केलेल्या 20 ते 22 विद्यार्थी विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात येईल, पण कळीचा मुद्दा पुढेच आहे आणि तो म्हणजे, आंदोलकांच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरसकट मागे घेणे. सीजेपीच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी देशाच्या अनेक भागात मोर्चे काढण्यात आले. तेथील आंदोलकांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत, जंतर मंतर वर दिनांक 20 जुलै रोजी झालेल्या हिंसात्मक आंदोलनात भाग घेतलेल्या आंदोलकांच्यावर दिल्ली पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत, या सर्व आंदोलकांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेतले पाहिजेत ही सीजेपीची मागणी होती आणि ती केंद्र शासनाने मान्य केली आहे. पण सीजेपीला ते लिखित स्वरूपात हवे आहे. (country) आणि तसेच लिखित स्वरूपात आश्वासन दिले नाही तर आम्ही पुन्हा जंतर-मंतरवर उतरू असा इशारा दिला आहे
जमावबंदी आदेशाचा भंग करणे, सार्वजनिक शांततेचा भंग करणे, प्रतिबंध असताना निदर्शने करणे, असे सौम्य प्रकारचे घडलेले गुन्हे आश्वासनाप्रमाणे मागे घेतले जातील. पण गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेतले जातीलच असे नाही. कारण अशा प्रकारचे गुन्हे मागे घेणे हा शासनाला अधिकार नाही. गुन्ह्याचे दोन प्रकार असतात. मायनर ऍक्ट खाली दाखल झालेले गुन्हे आणि मेजर अॅक्ट खाली दाखल झालेले गुन्हे असे हे दोन प्रकार आहेत. मायनर ऍक्ट खालील गुन्ह्यात तीन वर्षाच्या आतील शिक्षेची तरतूद आहे तर मेजर ॲक्ट खालील गुन्ह्यात तीन वर्षापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असते. कोणताही गुन्हा मागे घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतो, कारण मुख्यमंत्री हा संबंधित राज्याचा मुख्य दंडाधिकारी असतो. आणि मुख्य दंडाधिकारी म्हणून त्यांना विशेष अधिकार प्राप्त होतात आणि त्या आधारे गुन्हे मागे घेतले जातात.
जंतर-मंतरवर दिनांक 20 जुलै रोजी झालेल्या हिंसक आंदोलनामध्ये देश विरोधी घोषणा देण्यात आल्या, देशाचे तुकडे पाडण्याच्या घोषणा देण्यात आल्या, भारतीय जवानांचा अवमान करणाऱ्या घोषणा देण्यात आल्या, पंतप्रधान पदावर असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना शिव्या देण्यात आल्या, हिंदू देव, देवतांच्या विरोधी घोषणा देण्यात आल्या. धार्मिक तेढ निर्माण होईल अशा घोषणा देण्यात आल्या, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यात आले, सरकारी वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली हे सर्व प्रकारचे गुन्हे मेजर ॲक्ट खालील आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये तीन वर्षापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आणि अशा प्रकारचे गुन्हे मागे घेते जात नाहीत.
उदाहरणच द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने अनेक कार्यकर्त्यांच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे अद्यापही मागे घेतले गेलेले नाहीत कारण ते गंभीर स्वरूपाचे होते.जंतर मंतर वर झालेल्या आंदोलनात काही तरुण आणि तरुणींनी जी भाषा सभ्यता रसातळाला नेऊन ठेवली होती त्याबद्दल जनमत प्रक्षुद्ध आहे. या सर्वांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशी लोक भावना आहे. सीजेपीच्या मागणीप्रमाणे सरसकट गुन्हे मागे घेतले तर तो एक पायंडा पडेल.आंदोलनात हिंसात्मक कृती केली तरी, गुन्हे दाखल होत नाहीत असा एक संदेश त्यातून दिला जाईल आणि ते कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देणारे ठरेल.
ज्येष्ठविधीज्ञ कपिल सिब्बल यांची सीजेपीच्या मंचावर एन्ट्री झाली, (country)त्यांनी कायदेशीर बाबी सांगितल्या, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत हे त्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर सीजेपी ने सरसकट गुन्हे मागे घेतले पाहिजेत अशी सुधारित मागणी केली आहे आणि तो कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.सी जे पी चे आंदोलन समाप्त झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आंदोलनाच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक लॅब व्हॅन आणून ठेवली आहे. तोडफोड आणि जाळपोळ करणाऱ्या आंदोलकांचे फोटो व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ माध्यमातून तपासले जात आहेत. त्यातून संबंधित आंदोलकाचे नाव, त्याचा पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक मिळवला जात आहे आणि त्या माध्यमातून संबंधितांच्या पर्यंत पोलीस जाताना दिसत आहेत. आणि तो एक तपासाचा भाग असल्याने त्यात काही गैर नाही.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने जंतर-मंतरवर सर्व आंदोलकांना उत्तम प्रकारचे भोजन देणाऱ्या जुनेद नामक व्यक्तीची आता चौकशी सुरू आहे. भोजन सेवा देण्यासाठी रोज किमान काही लाख रुपये खर्च होत होते आणि इतकी रक्कम सामान्य परिस्थिती असलेल्या जुनेद याच्याकडे कोठून आली याची चौकशी होत आहे.सीमेपलीकडून किंवा असामाजिक संघटनांच्या कडून हा पैसा जुनेद पर्यंत येत होता असा पोलिसांचा संशय आहे. याशिवाय सीजेपीचे आंदोलन हा एका आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग होता काय? त्यांना इथे बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ घडवायचा होता काय? या प्रश्नांची उत्तरे सुद्धा मिळवली जाणार आहेत आणि तशा उच्च पातळीवर हालचाली सुरू आहेत.
ज्या विद्यार्थ्यांच्या वर सामान्य गुन्हे दाखल आहेत ते मागे घेतले जातील. कारण त्यांनी सनादशीर मार्गाने आंदोलनाचा हक्क बजावलेला आहे. पण हा हक्क बजावताना काही तांत्रिक चुका झालेल्या आहेत पण त्या क्षम्य आहेत. (country) पण ज्यांनी कायदा हातात घेतला होता त्यांच्या विरुद्धचे गुन्हे मागे घेण्यात तांत्रिक अडचणी येतात आणि म्हणून ते मागे घेतले जाणार नाहीत. तांत्रिक अडचणी दूर करून तसे गुन्हे मागे घेतले तर तो मग इतर राज्यात झालेल्या आंदोलकांच्या बाबतीतही निर्णय घ्यावा लागेल. तसे झाले तर कायदा हातात घेऊन आंदोलन करणाऱ्या मंडळींना मोकळे रान मिळेल आणि तो मोठा धोका आहे.
हेही वाचा :
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर शरद पवारांची एका वाक्यात प्रतिक्रिया म्हणाले?
बदली, मानधनी १,१९८ कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा निर्णय लांबणीवर?
