देशभरात महिलांसाठी विविध योजना आणल्या जात आहेत. या योजनेतून महिला आर्थिक सहायता दिली जात आहे. (women) आता महिलांना तब्बल वर्षाला 30 हजार सरकारकडून दिली जाणार आहेत. तशी घोषणा झाली. लवकरच महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
देशभरात महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना आणल्या जात आहेत. यादरम्यानच आता महिलांसाठी अजून एका मोठ्या योजनेची घोषणा करण्यात आली. महिलांना वर्षाला सरकाकडून तब्बल 30 हजार रूपये मिळणार आहेत. प्रत्येक महिन्याला 2500 रूपये मदत म्हणून महिलांना दिले जातील. ही मोठी घोषणा महिलांसाठी दिल्ली सरकारने जाहीर केली. घरगुती खर्च, वैयक्तिक गरजा आणि भविष्यातील बचत याकरिता महिला या रक्कमेचा वापर महिला करू शकतात. विविध राज्यात महिलांसाठी अशाप्रकारच्या योजना आणल्या जात आहेत.
या योजनेसाठी 1 ऑगस्ट 2026 पासून महिला अर्ज करू शकतात. या योजनेकरिता सरकारने स्वतंत्र बजेट ठेवले आहे. 5110 कोटीचे बजेट जाहीर करण्यात आले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी निवडणुकीवेळी दिलेले वचन पूर्ण केले. रक्षाबंधनपर्यंत 17 लाख महिलांना या योजनेचा फायदा द्यायचा आहे.महिलांना फक्त मदतच नाही तर त्यांची भविष्यात बचत व्हावी, याकरिता ही मदत दिली जातंय. या योजनेसाठी काही अटी सरकारकडून ठेवण्यात आल्यात. (women) त्यात 21 ते 60 वयाच्या महिला अर्ज करू शकतात. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेचे उत्पन्न 2.5 लाख पेक्षा कमी पाहिजे. एका घरातील फक्त एकच महिला या योजनेचा फायदा घेऊ शकते.यासोबतच सर्वात महत्वाची अट म्हणजे या योजनेसाठी अर्ज करणारी महिला किंवा तिचा पती किंवा आई वडील कमीत कमी दहा वर्ष दिल्लीतील निवासी असावेत.
घरातील एकही सदस्य जीएसटी भरणारा नसावा. (women) यासोबतच सर्वात महत्वाचे म्हणजे तीनपेक्षा जास्त मुले असलेली महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाही. जे कुटुंब 2400 पेक्षा जास्त यूनिट वीज वापरते, त्या कुटुंबातील महिला देखील या योजनेसाठी पात्र नसणार आहेत.ज्या कुटुंबाकडे चारचाकी गाडी आहे आणि अगोदरच सरकारी योजनेचा लाभ घेत असतील तरीही ती महिला योजनेसाठी पात्र नसणार आहे. सरकारी कर्मचारी, पेंन्शनधारक, आयकर आणि जीएसटी देणाऱ्या महिला देखील योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. महाराष्ट्र शासनानेही राज्यातील महिलेसाठी लाडकी बहीण योजना आणली.
हेही वाचा :
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर शरद पवारांची एका वाक्यात प्रतिक्रिया म्हणाले?
बदली, मानधनी १,१९८ कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा निर्णय लांबणीवर?
