या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षेखालील खंडपीठासमोर झाली. सीबीआयने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारताना कनिष्ठ न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन केले नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
कोळसा घोटाळ्या प्रकरणी देशाचे माजी पंतप्रधान तथा काँग्रेसचे दिवंगत नेते मनमोहन सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने क्लीनचीट दिली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे डिसेंबर 2024 मध्ये निधन झाले होते. (Justice Suryakant) परंतु तरीदेखील कोळसा घोटाळा प्रकरणी त्यांच्याविरोदात घटला चालूच होता. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (29 जुलै) विशेष सीबीआय न्यायालयाचा एक आदेश रद्द केला. 2015 साली हा आदेश देण्यात आला होता. या आदेशात संबंधित न्यायालयाने कोळसा घोटाळा प्रकरणी मनमोहन सिंग यांना समन्स पाठवण्यात आले होते. तसेच या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयने दाखल केलेला क्सोजर रिपोर्टही स्वीकारला आहे. यावेळी मनमोहन सिंग यांना तेव्हा पाठवण्यात आलेले समन्सही चुकीच्या आधारावर होते, असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सीबीआयने कोळसा घोटाळ्याची चौकशी केली होती. या चौकशीत मनमोहन सिंग हे निर्दोष असल्याचे समोर आले होते. (Justice Suryakant) याबाबतचा क्लोजर रिपोर्ट सीबीआयने तेव्हा विशेष न्यायालयात सादर केला होता. परंतु कोणताही ठोस आधार नसताना कनिष्ठ न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळला, असेही मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. दिवंगत नेते मनमोहन सिंग यांची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. मनमोहन सिंग यांचे निधन झाल्यानंतर संबधित याचिका तांत्रिकदृष्ट्या प्रभावहीन झाली होती. परंतु सिंग यांच्या सन्मानासाठी ट्रायल कोर्टाने ज्या टिप्पण्या केल्या होत्या त्या हटवणे खूप गरजेचे होते, असे मत सिब्बल यांनी व्यक्त केले.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षेखालील खंडपीठासमोर झाली. सीबीआयने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारताना कनिष्ठ न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन केले नाही. (Justice Suryakant) त्यावळी सीबीआयने तपास करून मनमोहन सिंग यांना क्लीनचीट दिली होती. परंतु तरीदेखील संबंधित न्यायाधीशांनी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला नाही. ट्रायल कोर्टाकडे क्लोजर रिपोर्ट अमान्य करण्याचा कोणताही आधार नव्हता. कोणतेही ठोस कारण नव्हते. त्यामुळेच आम्ही ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला रद्द करतो. तसेच हे प्रकरण संपवत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
दरम्यान, हे प्रकरण 2005 सालच्या ओडिशाच्या तालाबीरा-2 कोळसा खाणीच्या वाटपाशी निगडीत आहे. आरोपानुसार या खाणीतून कोळसा काढण्याचे कंत्राट हे अगोदर सकारी कंपनी एनएलसीला मिळणार होते. परंतु नियम मोडून कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले, असा आरोप होता. हे आरोप झाले तेव्हा मनमोहन सिंग यांच्याकडेच कोळसा व खाण मंत्रालय होते. म्हणूनच त्यांच्यावर या प्रकरणी आरोप करण्यात आले होते.
हेही वाचा :
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर शरद पवारांची एका वाक्यात प्रतिक्रिया म्हणाले?
बदली, मानधनी १,१९८ कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा निर्णय लांबणीवर?
