शिवसेना फुटीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना, कोर्टाने ‘फूट म्हणजे नेमके काय?’ असा थेट सवाल केला. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला घेरले. पक्षाची रचना, पक्षप्रमुखाचे अधिकार आणि समाजवादी पक्षाशी संबंध नसण्यावर त्यांनी युक्तिवाद केला. कोर्टाने विधीमंडळ पक्षातील फुटीच्या परिणामांवरही प्रश्न उपस्थित केले.
फूट म्हणजे नक्की काय? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने आज शिवसेना पक्षावरील सुनावणीच्या वेळी विचारला. विधीमंडळात पडलेली फूट नंतर संघटनेत वाढत गेली. प्रतिज्ञापत्रात दोन्ही गटाकडे सदस्य संख्या किती होती? असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले. (Shiv Sena) यावेळी समाजवादी पार्टीचाही उल्लेख झाला. मात्र, समाजवादी पार्टी आणि शिवसेनेचं प्रकरण वेगळं आहे. दोघांचा दुरान्वयेही संबंध नाही, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.सरन्यायाधीश सूर्यकांत, व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केले. सिब्बल यांनी यावेळी पक्षाची रचना, पक्षप्रमुखांचे अधिकार आणि नियुक्त्या याची माहिती कोर्टाला दिली. तर कोर्टाने फूट म्हणजे नक्की काय? असा सवाल करत विधीमंडळ पक्षातील फूट नंतर संघटनेत वाढत गेल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. विधीमंडळ पक्षाचा फुटीचा परिणाम हा राजकीय पक्षावर होणार नाही का? असा सवालही कोर्टाने सिब्बल यांना केला.
यावेळी समाजवादी पार्टीचा उल्लेख झाला. सिब्बल यांनी या दोन्ही प्रकरणाचा संबंध नसल्याचं म्हटलं. समाजवादी पार्टी आणि शिवसेना पक्षाचा एकमेकांशी संबंध नाही. पक्षप्रमुख पदाकडे सर्वाधिकार आहेत. काहींकडून समाजवादी पार्टीचे दाखले दिले आहेत. (Shiv Sena) त्यांचा काही संबंध नाही, असं सांगत आमची कार्यकारिणी लोकशाही पद्धतीने तयार झाल्याचं सिब्बल यांनी सांगितलं.यावेळी सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला घेरलं. बाळासाहेब ठाकरे हयात नाहीत. उद्धव ठाकरे 2013 पासून पक्ष प्रमुख आहेत. 2013 पासून उद्दव ठाकरे पक्षप्रमुख हे सर्वांना माहीत आहे. घटनेत बदल झाला म्हणता तर 13 वर्ष आयोग गप्प का?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांनी उपनेत्यांची कशी नियुक्ती झाली, त्याची माहिती दिली. 12 उपनेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, तर 21 उपनेत्यांची निवड झाली होती. हा दस्तऐवज 2018 सालचा आहे. डाव्या बाजूला ‘DECCBR…’ असे लिहिले आहे. हा दस्तऐवज थेट उपनिवडणूक आयुक्तांना देण्यात आला होता. 2018 मध्ये मी बनावट दस्तऐवज तयार करू शकत नव्हतो. पण आयोग म्हणतंय, हा दस्तऐवज येथे अस्तित्वातच नाही, असं सिब्बल म्हणाले. त्यावर, तुम्ही ज्या संघटनात्मक गोष्टी सांगता त्या बरोबर आहेत, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. यावेळी न्यायामूर्ती जे. बागची यांनी फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांची संख्या बदलली होती. तुम्ही निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे निवडणूक आयोगाला कळवली नव्हती का? असा सवाल केला. (Shiv Sena) त्यावर, आम्ही कळवली होती. आम्ही नियुक्त केलेल्या आणि निवडून आलेल्या दोन्ही सदस्यांची माहिती दिली होती. आम्ही पक्षाची घटना देखील सादर केली होती, असं सिब्बल यांनी सांगितलं. त्यावर बागची यांनी पुन्हा सवाल केला. पण समोरच्या पार्टीच्या म्हणण्यानुसार, हा दस्ताऐवज नंतर तयार करण्यात आला, असं बागची म्हणाले. या दस्तऐवजावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का आहे. जर हा दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आला असेल, तर त्यांनी त्यावर कारवाई करायला हवी, असं सिब्बल म्हणाले.
हेही वाचा :
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल? सर्वसामान्याचं टेन्शन वाढलं?
