नीट पेपरफुटी आणि दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनात विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध म्हणून मुंबईसह राज्यभर समीरण करणाऱ्या विद्यार्थी, तरुण आणि इतर आंदोलनकर्त्यांना न्यायालयीन कारवाईतून दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठीची मुदत ३१ जुलैवरून मार्च २०२७पर्यंत म्हणजे आठ महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. (NEET paper) त्यामुळे या आंदोलनादरम्यान मुंबईसह राज्यभरात आंदोलनकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जातील.
जंतरमांतर विद्यार्थी आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले. मुंबई, पुणे, नागपूरसह विविध ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. काही ठिकाणी आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले, तर काहींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रामुख्याने बेकायदा जमाव जमविणे आदी कलमांखाली कारवाई झाली होती. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबरोबरच आंदोलनात पुढाकार घेतलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेण्याची अट आंदोलन मागे घेताना टाकली होती. (NEET paper) तरीही अनेक ठिकाणी गुन्हे मागे घेण्यात आले नव्हते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच हे गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले.महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच जंतर-मंतर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. आता गृह विभागाच्या निर्णयामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
याआधी मराठा आंदोलनासारख्या सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांमुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांकरिता हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठीची मुदत जुलै २०२६पर्यंत होती. या मुदतीपर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र ही मुदत संपल्याने पुढील प्रकरणांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. (NEET paper) आता हा कालावधी थेट ३१ मार्च २०२७पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.जंतर-मंतर आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात झालेल्या आंदोलनांतील विद्यार्थी, तरुण आणि अन्य आंदोलकांवरील गुन्ह्यांचा सरकारी आदेशात विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे जंतर-मंतर आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना दीर्घकाळ सुरू राहणाऱ्या खटल्यांतून दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा :
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल? सर्वसामान्याचं टेन्शन वाढलं?
