कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंच ला रविवारी एक वर्ष पूर्ण झाले. ज्यांच्यामुळे सर्किट बेंच मिळाले ते सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई हे कोल्हापुरात आले होते आणि त्यांनी सर्किट बँकेची वाटचाल खंडपीठाकडे सुरू असल्याची ग्वाही दिली. (circuit bench) त्यामुळे नजीकच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कोल्हापूर खंडपीठाची अधिकृतपणे घोषणा केली जाईल यात संदेह नाही.
सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे ही जवळपास 40 वर्षांपासून मागणी केली जात होती. त्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील वकिलांच्या संघटनांनी दीर्घ लढा दिला होता. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा या राज्य शिखर संघटनेने उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे असा ठराव सुद्धा केला होता. विशेष म्हणजे भूषण गवई हे कोल्हापूरला खंडपीठ झाले पाहिजे असे वारंवार सांगत होते. तेव्हा ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. नंतर ते भारताचे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर कोल्हापूरच्या खंडपीठाची प्रक्रिया सुरू सुरू झाली. खंडपीठाचाच एक भाग म्हणून दिनांक 16 ऑगस्ट 2025 रोजी कोल्हापुरात सर्किट बेंच ची स्थापना झाली. सोहळ्याला सर न्यायाधीश म्हणून भूषण गवई हे उपस्थित होते. (circuit bench) त्यांच्याच प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या सर्किट बेंच ला रविवार दिनांक 16 ऑगस्ट रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले आणि त्यानिमित्त एक शानदार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता आणि त्याला भूषण गवई यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती तसेच अन्य न्यायमूर्ती उपस्थित होते.
सर्किट बेंच चे रूपांतर खंडपीठात होणार हे काळया दगडावरील रेष आहे. आणि ते आता कोणी रोखू शकत नाही असे ठाम शब्दात भूषण गवई यांनी सांगितल्यामुळे खंडपीठाची घोषणा हा आता एक उपचार राहिलेला आहे असे म्हणता येईल.सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात होणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी किमान 75 एकर जागा पाहिजे असे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांनी सुचित केले होते. महसूल विभागाचे प्रमुख श्री.खारगे यांनी 75 एकर जमीन खंडपीठासाठी दिली आहे आणि त्याचा सातबारा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी रविवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडे सोपवला. जमीन हस्तांतरित झाल्यामुळे त्या 75 एकर जागेवर खंडपीठाचे न्याय संकुल उभे राहण्यास लवकरच सुरुवात होईल. खंडपीठासाठी 495 कर्मचारी अधिकारी नेमले जाणार आहेत आणि तशी घोषणाही करण्यात आली आहे.
खंडपीठ हे कोल्हापूरला विकासाच्या दिशेने नेणार आहे.खंडपीठ अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यातील सातवे महसूल आयुक्तालय कोल्हापुरात सुरू होईल. याच वेळी पोलीस आयुक्तालयाचा सुद्धा राज्य शासनाकडून विचार केला जाईल. एकूणच कोल्हापूरचा विकास जलद गतीने होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्य शासनाने कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ केली तर “सोने पे सुहागा”असे म्हटले तर अतिरंजीत होणार नाही. कोल्हापूर सह सहा जिल्ह्यातील वकील संघटनांनी खंडपीठ होण्यासाठी एक दीर्घ स्वरूपाचा लढा उभा केला होता. जवळपास एक महिनाभर न्यायालयीन कामकाजावर वकिलांनी बहिष्कार टाकला होता. एकीकडे वकिलांचा एल्गार सुरू असताना भूषण गवई यांच्याकडून कोल्हापूरच्या खंडपीठाला अगदी जाहीरपणे समर्थन मिळत होते.
ते स्वतः भारताचे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर खंडपीठाचा मार्ग मोकळा झाला. खंडपीठाच्या आधी सर्किट बेंच येते, त्या पाठोपाठ खंडपीठाची स्थापना होते.करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखडा मंजूर असून दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद झालेली आहे. येत्या (circuit bench) काही वर्षात विकास आराखडा पूर्णत्वास जाईल. सर्किट बेंचचे रूपांतर खंडपीठात होईल, कोल्हापूर महसूल आयुक्तालय, पोलीस आयुक्तालय मंजूर होईल, शहराची हद्द वाढ होईल. आणि हे सर्व होत असताना स्थानिक प्रशासनाकडून पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जातील. एकूणच आता कोल्हापूरचा सर्वांगीण विकास कोणीही थांबवू शकत नाही.
हेही वाचा :
एकनाथ शिंदे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार होते, पण बड्या नेत्याच्या गौप्यस्फोटाने राजकारणात खळबळ?
सूर्य स्वराशीत करणार प्रवेश, मेष-मकरसह या ५ राशींचे भाग्य उजळणार?
