उच्च व तंत्र शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना आर्थिक हातभार मिळावा यासाठी राज्य सरकार दरमहा 2 हजार रुपये ‘पॉकेट मनी’ देण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करत आहे. ‘कमवा आणि शिका’ या संकल्पनेच्या धर्तीवर ही मदत देण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रस्तावावर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी आक्षेप घेत सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना आर्थिक मदत मिळावी आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा, या उद्देशाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून दरमहा 2 हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. ‘कमवा आणि शिका’ योजनेच्या धर्तीवर विद्यार्थिनींना हे आर्थिक सहाय्य देण्याची शक्यता असून, याबाबत सरकारकडून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे. (technical) त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेवरून राजकीय वातावरण आधीच तापलेले असताना या प्रस्तावामुळे चर्चेला आणखी वेगळे वळण मिळाले आहे. देशभरातील शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीकडून मोहीम सुरू असल्याचा संदर्भही या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला आहे. विद्यार्थिनींना थेट आर्थिक मदत देण्याऐवजी शिक्षणसंस्थांच्या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे मत अमित ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
कलिना येथे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अमित ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. (technical) यावेळी त्यांना विद्यार्थिनींना देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित पॉकेट मनीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र शब्दांत टीका केली. विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीने पैसे वाटण्यापेक्षा आधी महाविद्यालयांची अवस्था सुधारावी, असे त्यांनी म्हटले.
अमित ठाकरे यांनी पुढे या पैशांच्या वापराबाबत सरकारला थेट जबाबदारीचा प्रश्न विचारला. मुलांना पॉकेट मनी देणे ही आई-वडिलांची जबाबदारी असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारने 2 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित केला. एखाद्या विद्यार्थ्याने या पैशांचा गैरवापर करून सिगारेट किंवा दारूचे व्यसन लावून घेतले, तर त्याची जबाबदारी मंत्री चंद्रकांत पाटील घेणार का, असे त्यांनी विचारले.
सर्वच विद्यार्थी या पैशांमुळे चुकीच्या मार्गावर जातील, असे आपण म्हणत नसल्याचेही अमित ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या आर्थिक मदतीमुळे काही विद्यार्थी जरी भरकटले, तरी त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची असेल, हा मूलभूत प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. (technical) त्यामुळे विद्यार्थिनींसाठी आर्थिक सहाय्याची ही योजना जाहीर करण्यापूर्वी तिच्या संभाव्य परिणामांचा आणि पैशांच्या वापराचा विचार सरकारने करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
हेही वाचा :
शरद पवार सत्तेत सामील होणार? राष्ट्रवादीच्या बैठकीत काय घडलं?
