कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी गावात एका बालिकेवर अत्याचार करून तिची निघृण हत्या करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नसरापूर खटल्याचा निकाल अगदी ताजा असतानाच घडलेल्या या विकृत घटनेने नराधमांना कायद्याची भीती उरलेली नाही हे स्पष्ट झाले आहे. (murdering) अशा प्रकारचा गुन्हा केल्यानंतर त्याची तातडीने सुनावणी होऊन मृत्युदंडाची शिक्षा होते आणि निर्धारित काळात फासावर लटकावले जाते अशी जलद न्यायव्यवस्था प्रस्थापित केली तरच अशा घटनांना आळा बसणार आहे.
बदलापूर घटनेतील आरोपी अक्षय शिंदे याला पोलिसांनीच देह दंडाची शिक्षा दिली. पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर गावच्या नराधम भीमराव कांबळे याला एका चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या आरोपावरून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली. घटना घडल्यानंतर अवघ्या 59 दिवसांमध्ये नसरापूर प्रकरणाचा जलद कृती न्यायालयाने फैसला दिला. अगदी विक्रमी वेळेत न्याय प्रक्रिया पार पाडल्याबद्दल पोलीस आणि न्यायपालिकेचे सर्वसामान्य जनतेने अभिनंदन केले. (murdering) अशाच प्रकारचा जलद न्याय मिळाला पाहिजे अशी लोक भावना आहे. आणि त्यासाठी प्रलंबित असलेला शक्ती कायदा तातडीने अस्तित्वात आणला पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी मुंबईतील एका बंद असलेल्या कापड गिरणीच्या आवारात एका युवतीवर अत्याचार करण्यात आले होते. त्यावेळीच महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणण्याचा विचार केला गेला आणि तशा हालचाली सुरू केल्या होत्या पण अद्यापही तो कायदा अस्तित्वात आलेला नाही.
आंध्र प्रदेश सरकारने अशा प्रकारचे गुन्हे होऊ नयेत. आणि झालेच तर त्याची तातडीने न्याय प्रक्रिया पार पडावी. गुन्हेगाराला देह दंडाची शिक्षा व्हावी या हेतूने “दिशा”नावाचा कायदा पारित केला आहे. अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा तपास अवघ्या पंधरा दिवसात पूर्ण केला पाहिजे, आणि जलद गती न्यायालयात एक महिन्यात खटल्याची सुनावणी पूर्ण करून निकाल दिला पाहिजे. अशा प्रकारचा हा कायदा आहे आणि महाराष्ट्राच्या शक्ती कायद्यामध्ये अशाच प्रकारची तरतूद करून तो तातडीने पारित करण्याची गरज आहे. चिमुकलीवर, बालीकेवर युवतीवर अत्याचार करून तिची निर्दयी हत्या केल्यास अवघ्या दीड महिन्यात शिक्षा होते हे ठळकपणे पुढे आल्यास अशा प्रकारचा गुन्हा करताना संबंधित नराधमांना दहा वेळा विचार करावा लागेल. कायद्याची जबर भीती निर्माण करणे म्हणजेच गुन्ह्यास आळा घालणे होय.
राज्यनिहाय अशा प्रकारचे कायदे करण्यात आले पाहिजेत, तथापि देश पातळीवर अशा प्रकारचा एकच कायदा आणला गेला तर ती अधिक प्रभावी उपाययोजना ठरू शकते. जिल्हा व सत्र न्यायालयात दीड ते दोन महिन्यात अशा खटल्यांचा निकाल लागला पाहिजे. संशयीत नराधमाला देह दंडाची शिक्षा सुनावली गेली पाहिजे. आणि त्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये शिक्षेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जिल्हा न्यायालयात विक्रमी वेळेत खटल्याचा निकाल लागला तरी पुढची न्याय प्रक्रिया तितक्याच तातडीने झाली तरच कायद्याचा हेतू सफल होऊ शकतो.स्त्रियांसाठी असुरक्षित असलेल्या देशांची एक यादी तयार करण्यात आलेली आहे आणि त्यामध्ये दुर्दैवाने भारत दहाव्या क्रमांकावर आहे. ज्या देशात स्त्रीला आदिशक्ती मानले जाते त्या देशात स्त्री सुरक्षित नसणे यासारखे दुसरे दुर्दैव कोणतेही नाही. (murdering) म्हणूनच अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची तातडीने निर्गत कशी करता येईल याचा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
नसरापूर घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. नागरिकांनी पुण्यातील नवले पुलावर रस्ता रोको करून संतापाला वाट मोकळी करून दिली होती. म्हणजे अशा प्रकरणात थोड्याफार फरकाने कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. अशाच संतप्त प्रतिक्रिया जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी गावात घडलेल्या घटनेबद्दल व्यक्त होत आहेत. एका दहा वर्षाच्या बालिकेला पळवून नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले आणि नंतर तिची अतिशय निर्दयपणे हत्या केली. अशा प्रकारचा विकृत प्रकार करणारा शेतमजूर तरुण असून तो त्या बालिकेच्या घराजवळच राहायला होता. त्याच्यावरील खटला हा दोन महिन्यात निकाली लागला पाहिजे. तपास अधिकाऱ्यांचा तसा प्रयत्न आहे.अशा प्रकारच्या घटनेमध्ये लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. पण प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आपण काय बोलत आहोत याचेही भान त्यांनी ठेवले पाहिजे.
आमदार रोहित पवार यांनी “सत्ताधारी आमदारांच्या गावात ही घटना घडली आहे”असे आवर्जून सांगण्यामागे त्यांचा हेतू राजकीय असल्याचे दिसून येते. संजय राऊत यांनी तर या घटनेला गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना जबाबदार धरले आहे आणि त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. अशा प्रकारचा गुन्हा करण्यासाठी पोषक वातावरण मुख्यमंत्र्यांनी तयार केले असे त्यांना म्हणावयाचे आहे का? ते राज्यसभेचे खासदार आहेत, पत्रकार आहेत आणि तरीही आपण काय बोलत आहोत याचे भान त्यांना अनेकदा राहत नाही. प्रस्तावित शक्ती कायदा का प्रलंबित पडला आहे यावर त्यांनी भाष्य करणे गरजेचे आहे. अत्याचार आणि हत्या प्रकरण घडले की ते शक्ती कायद्याचा विषय मांडतात.
हेही वाचा :
शरद पवार सत्तेत सामील होणार? राष्ट्रवादीच्या बैठकीत काय घडलं?
