मुख्यत्वे संपूर्ण राज्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर असते. त्यांच्या कार्यालयीन टेबलवर अंतिम निर्णय आणि स्वाक्षरीसाठी फायलींचा ढीग असतो. अनेक विभागांच्याकडून मंत्र्यांच्याकडून या फाइल्स आलेल्या असतात.(decisions) त्याचा शक्यतो लवकर निपटारा केला जातो. पण आता मंत्र्यांकडून आलेल्या फाइल्स तपासल्या जातील. आणि मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयात प्रसंगी बदल केले जातील किंवा स्वाक्षरी शिवाय ही फाईल मूळ मंत्र्यांकडे पाठवली जाईल. कारण मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय बदलण्याचा अधिकार आता मुख्यमंत्र्याना पारंपारिक नियमावलीच्या आधारे प्राप्त होणार आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाचे प्रमुख किंवा मुख्य असलेले मंत्री म्हणजेच राज्याचे मुख्यमंत्री होत.सर्व मंत्र्यांचे मुख्य म्हणून ते अप्रत्यक्षपणे सर्व खात्यांचे प्रमुख असतात. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली दर आठवड्याची मंत्री मंडळाची बैठक संपन्न होत असते. या बैठकीत काही निर्णय होत असतात, काही अधिसूचना काढल्या जात असतात. आणि घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते प्रशासनाकडे सुपूर्त केले जातात.राज्याच्या कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांना, (decisions) त्यांच्या खात्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्या खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करावी लागते. आता या मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय हे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे आहेत किंवा ते अडचणी निर्माण करणारे आहेत, याचा विचार मुख्यमंत्री करतील. त्यांना हे निर्णय सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे नाहीत असे वाटले तर तो निर्णय मुख्यमंत्री म्हणून ते रद्द करू शकतात किंवा त्यामध्ये बदल करू शकतात. आता हे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या सनदशीर नियमावलीच्या चौकटीत आणले गेले आहेत. त्याला कोणीही मंत्री आव्हान देऊ शकत नाही. पण मी घेतलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत आहे, जनकल्याणाचा आहे असे ते मुख्यमंत्र्यांना पटवून देऊ शकतात. पण मुख्यमंत्र्यांचे समाधान झाले पाहिजे.
एकूणच मंत्रिमंडळातील सदस्यांना त्यांना योग्य वाटतो म्हणून कोणताही निर्णय आता घेता येणार नाही. भाजप व शिवसेना युतीच्या मंत्रिमंडळात पूर्वी शिवसेनेचे दिवाकर रावते हे परिवहन खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी अचानक एसटी महामंडळाच्या परिवहन सेवेचा, सवलतीच्या तिकीट दराचा फायदा घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्ट कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला. हे कार्ड त्यांनी अनिवार्य केले. मग हे कार्ड घेण्यासाठी वयोवृद्ध लाभार्थ्यांना भर उन्हात रांगेत उभे राहण्यास भाग पाडले. त्याचा अनेकांना शारीरिक दृष्ट्या त्रास झाला. काहीही कारण नसताना हे स्मार्ट कार्ड त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या माथी मारले होते. वास्तविक हा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी रद्द करणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही. सध्या महायुती सरकारमध्ये शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक हे परिवहन खात्याचे मंत्री आहेत. त्यांनी अशाच प्रकारचा ज्येष्ठ नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावणारा आणि त्यांना रांगेत तिष्ठत उभे करणारा निर्णय घेतला आणि आता त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या निर्णयाने सामान्य जनतेला त्याचा त्रास होतो आहे हे लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना ऐच्छिक केली होती. पण आता ती सरनाईक यांनी सक्तीची केली आहे.
लाभार्थ्याच्या सवलतीच्या स्मार्ट कार्डवर 199 रुपये असणे गरजेचे आहे. राज्यातील लाभार्थ्यांची संख्या किमान तीन कोटीच्या आसपास असेल तर या 199 रुपयांच्या सक्तीने एसटी महामंडळाच्या तिजोरीत किती शेकडो कोटी रुपये जमा झाले असतील याची कल्पनाच केलेली बरी.अशा प्रकारचे सर्वसामान्य जनतेला रांगेत उभा करावे लागणारे, कागदपत्रांच्या जोडणीत गुंतवून ठेवणारे, जिवंत असल्याचा दाखला मिळवण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात जायला लावणारे, असे कितीतरी निर्णय अनावश्यक आहेत. इथून पुढे अशा प्रकारचे सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणारे निर्णय मंत्री पातळीवर घेतले जाऊ नयेत. निर्णय बदलण्याचे अधिकार असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारच्या मंत्रिपातळीवरच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करावा.काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना, ते मंत्र्यांनी पाठवलेल्या फाइल्सवर
तात्काळ निर्णय घेत नसत.
प्रत्येक फाइल्सचा ते अभ्यास करत आणि मगच त्यावर स्वाक्षरी करत असत. आपल्या फाइल्स मुख्यमंत्री मुद्दाम प्रलंबित ठेवतात असा आक्षेप किंवा आरोप त्यांच्यावर केला जायचा. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री हा आरोप करायचे. पण तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेला आव्हान देण्याचे धाडस कोणीही करत नसत. फाईलवर स्वाक्षरी न करण्याचा किंवा मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर हरकत घेण्याचा अधिकार तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांना होता. मात्र त्यांनी तो सणदशीर नियमावलीच्या चौकटीत आणलेला नव्हता. आता मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाराच्या चौकटीत निर्णय बदलण्याचे अधिकार आलेले आहेत. (decisions) त्यामुळे प्रत्येक खात्याचा मंत्री काही निर्णय घेताना दहा वेळा विचार करेल. देवेंद्र फडणवीस यांना हे अधिकार आपल्याकडे घ्यायची गरज भासली तेव्हा काही मंत्र्यांकडून चुकीचे निर्णय घेतले गेलेले आहेत हे त्यांच्या नजरेस आलेले असावे.
हेही वाचा :
शरद पवार सत्तेत सामील होणार? राष्ट्रवादीच्या बैठकीत काय घडलं?
