सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादातील सुनावणीला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या पद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाची रचना, अंतर्गत लोकशाही आणि नेतृत्वाच्या अधिकारांबाबत त्यांनी न्यायालयासमोर विविध मुद्दे मांडले.
पक्षप्रमुख पद आणि नेतृत्वावर कौल यांचा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाची बाजू मांडताना शिवसेनेतील पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2013 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनाप्रमुख हे पद त्यांच्या सन्मानार्थ गोठवण्यात आले. (Shiv Sena) त्यानंतर पक्षप्रमुख हे पद अस्तित्वात आले. मात्र, बाळासाहेबांनंतर पक्षाच्या कारभारात अधिक उत्तरदायित्व आणि संघटनात्मक लोकशाही अपेक्षित होती, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या संघटनात्मक व्यवस्थेबाबतही आक्षेप नोंदवला. पक्षातील महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या कशा पद्धतीने झाल्या आणि अंतर्गत निवडणुका घेण्यात आल्या का, यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शिंदे गटाच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाच्या रचनेतील काही बदल आणि नियुक्त्यांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेचा अभाव होता. (Shiv Sena) त्यामुळे पक्षाची संघटना केवळ काही व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली चालवली गेली का, हा मुद्दा सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला.
सध्याचा कायदेशीर वाद केवळ एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती किंवा त्यांच्या वैयक्तिक भूमिकेपुरता मर्यादित नसल्याचे कौल यांनी स्पष्ट केले. शिंदे यांनी आमदार तसेच मंत्री म्हणून केलेले काम लोकप्रतिनिधी म्हणून केले होते, त्यामुळे त्या भूमिकांवरून पक्षाच्या ओळखीचा निर्णय होऊ नये, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मुख्य प्रश्न हा दोन गटांपैकी कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, हा असल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
कौल यांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीचाही मुद्दा पुढे केला. सामान्य कार्यकर्त्यांनाही पक्षाची रचना, संघटनेचे कामकाज आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत भूमिका मांडण्याचा अधिकार असतो, असे त्यांनी नमूद केले. एखाद्या संघटनेतील महत्त्वाच्या पदांवर केवळ दोन-तीन व्यक्तींचे नियंत्रण राहिले आणि व्यापक पातळीवर निवडणूक प्रक्रिया नसेल, तर पक्षातील लोकशाहीबाबत प्रश्न निर्माण होतात, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, निवडणूक आयोगाने पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि लोकशाही स्वरूप तपासून निर्णय घेणे आपल्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचेही शिंदे गटाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय बाकी या प्रकरणात याआधीच्या युक्तिवादातही शिंदे गटाने विधिमंडळातील फूट ही केवळ आमदारांच्या गटापुरती मर्यादित नसून तिचा परिणाम राजकीय पक्षाच्या संघटनेवरही झाल्याचे सांगितले होते. पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेताना संघटनात्मक बहुमताचा विचार करता येतो, अशी भूमिका शिंदे गटाने मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अंतिम सुनावणीत निवडणूक आयोगाचा निर्णय, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि दोन्ही गटांच्या दाव्यांचा कायदेशीर आधार यावर युक्तिवाद सुरू आहेत.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने निवडणूक आयोगाच्या 17 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या निर्णयाद्वारे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले होते. (Shiv Sena) त्यामुळे सध्याची सुनावणी पक्षाची अधिकृत ओळख, निवडणूक चिन्ह आणि संघटनात्मक बहुमत ठरवण्याच्या निकषांभोवती केंद्रित झाली आहे. या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
हेही वाचा :
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुका कधीपर्यंत होणार संभाव्य तारखा आल्या समोर?
नैऋत्य मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास १९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार?
