कोल्हापूर देशाला परकीय चलनाची बचत करून स्वावलंबी बनवणारा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्प आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्यक्षात येत आहे. हजारो कोटींचे परकीय चलन वाचवत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचे स्वप्न कोल्हापूरच्या ग्रामीण मातीतून साकार होत आहे.

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या स्वप्नील प्रकल्पाला कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या हुपरी येथील कार्यस्थळावर मूर्त रूप येत असून साखर उद्योगात टाकाऊ समजल्या जाणाऱ्या बगॅस, मळी आणि स्पेंट वॉश या कचऱ्यापासून आता सोनं पिकणार आहे. कारण याच टाकाऊ घटकांवर अत्याधुनिक प्रक्रिया करून देशात मोठ्या प्रमाणात आयात होणारे तीन अत्यंत महत्त्वाचे घटक म्हणजेच पोटॅश, सायट्रिक ऍसिड आणि सीबीजी गॅसचे उत्पादन येथे होणार आहे. विशेष म्हणजे या तिन्ही घटकांचे देशात व्यावसायिक साठे नाहीत. (ambitious) यामुळे आजवर भारताला परदेशावर अवलंबून राहावे लागत होते.
खतांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोटॅशच्या आयातीवर भारत दरवर्षी तब्बल १२ ते १५ हजार कोटी रुपये खर्च करतो. (ambitious) खाद्यपदार्थ, पेये आणि औषध उद्योगात अत्यावश्यक असलेल्या सायट्रिक ऍसिडच्या आयातीसाठी दरवर्षी ८५० ते ९०० कोटी रुपये मोजावे लागतात. सीबीजी गॅसची थेट आयात होत नसली, तरी नैसर्गिक वायूच्या मोठ्या आयातीमुळे देशाच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडतो. तज्ज्ञांच्या मते २०३० पर्यंत देशांतर्गत वायूचा वापर २० टक्के सीबीजीने बदलल्यास भारताची तब्बल ३० अब्ज डॉलर्सची आयात बचत होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर, जवाहरच्या या ६०० कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे परकीय चलनाची मोठी बचत होऊन देश आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने झेप घेणार आहे. (ambitious) हा प्रकल्प देशाच्या आयात व खर्चाचा भार हलका करण्यासाठी अत्यंत मोलाची भूमिका बजावणार आहे. ‘वेस्ट टू वेल्थ’ (टाकाऊपासून टिकऊ) या संकल्पनेवर आधारित असणारा हा प्रकल्प केवळ देशाच्या परकीय चलनात मोठी बचत करणार नाही तर हुपरी परिसरातील तब्बल १२०० हून अधिक युवकांसाठी रोजगाराची नवी दालने खुली करणार आहे. या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर जिल्हा आता देशाच्या औद्योगिक आणि हरित ऊर्जेच्या नकाशावर एक नवा मैलाचा दगड रोवायला सज्ज झाला आहे.
हेही वाचा :
संजय राऊत याचं नवं पुस्तक येणार, या वेळी नेमके कोणते गौप्यस्फोट, पुस्तकाचे कव्हर झळकवले?