केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या कक्षेत येण्यासाठी लागू असलेली वेतनमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Organization) आता मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून 25 हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य होणार आहे. 17 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या या बदलामुळे 51 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना पीएफ, पेन्शन आणि विमा संरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे.
51 लाख कर्मचारी ईपीएफओच्या कक्षेत आतापर्यंत ईपीएफओसाठी वेतनाची मर्यादा 15 हजार रुपये होती. (Organization) त्यामुळे त्यापेक्षा अधिक मूळ वेतन असलेल्या अनेक नव्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओच्या अनिवार्य कक्षेत येता येत नव्हते. आता ही मर्यादा थेट 25 हजार रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. म्हणजेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून 25 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम आहे, त्यांची ईपीएफओमध्ये नोंदणी अनिवार्य राहील. रोजगार आणि कर्मचारी मंत्रालयाने हा बदल 17 सप्टेंबरपासून लागू केला आहे.
पेन्शनच्या योगदानाच्या दृष्टीनेही या बदलाचा परिणाम दिसू शकतो. स्टँडर्ड EPS फ्रेमवर्कनुसार 2014 पासून पेन्शनसाठी ग्राह्य वेतनाची मर्यादा 15 हजार रुपये होती. त्यावर नियोक्त्याचा 8.33 टक्के हिस्सा मोजल्यास पेन्शन खात्यात 1,250 रुपये जमा होत होते. आता वेतनमर्यादा 25 हजार रुपये गृहीत धरल्यास 8.33 टक्क्यांनुसार हे योगदान 2,083 रुपये होईल. म्हणजेच पेन्शनसाठी जाणाऱ्या योगदानात 833 रुपयांची वाढ होऊ शकते. (Organization) त्याचप्रमाणे 25 हजार रुपयांच्या 12 टक्के दराने कर्मचाऱ्याचा पीएफ हिस्सा 3,000 रुपये असेल. कंपनीच्या 3,000 रुपयांच्या योगदानातून 917 रुपये पीएफ खात्यात, तर 2,083 रुपये EPS खात्यात जमा होतील.
हेही वाचा :
दिशा सालियान हिच्या वडिलांचा मोठा दावा, आदित्य ठाकरेंकडे इशारा करत म्हटले?
विसर्जनापूर्वी गणरायाच्या कानात म्हणा, सर्व इच्छा होतील पूर्ण?
