कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
तब्बल वीस दिवसांचं आमरण उपोषण सोडल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या निर्णयाच स्वागत करण्याऐवजी त्यांच्यावर विरोधी पक्षातील काही नेत्यांकडून आरोपंच काहूर उठवलं जात आहे. आत्तापर्यंतच्या आंदोलनात असं कधी घडलं नव्हतं.(Manoj Jarange) याचा अर्थ त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होत चालला आहे असा होतो, आणि म्हणूनच मनोज जरांगे यांनी आत्तापर्यंत केल्या गेलेल्या आंदोलनाबद्दल आत्मचिंतन केले पाहिजे.
सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या 13 मागण्यांपैकी बारा मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. आणि एक मागणी मान्य करण्यात काही कायदेशीर अडचणी येत आहेत असा खुलासा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.कोल्हापूर, सातारा, पुणे आणि औंध गॅझेट च्या संदर्भात येत्या तीन महिन्यात अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील. शोधून काढलेल्या 58 लाख नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत. असे शासनाने स्पष्ट केल्यानंतर आणि नजीकच्या तीन महिन्यात मराठ्यांना आरक्षण देण्याबद्दलचे वर्तुळ पूर्ण केले जाईल. असे सांगितल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आमरण उपोषण स्थगित केले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी दिनांक 29 ऑगस्ट 2023 रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावी आमरण उपोषण सुरू केले होते. आंदोलन स्थळी जमलेल्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर अंतरवाली सराटी हे गाव आणि मनोज जरांगे पाटील हे नाव संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत झाले. मनोज जरांगे पाटील यांनी आतापर्यंत दहा आंदोलने केली होती आणि 29 ऑगस्ट पासून अंतरवाली सराटी गावात आमरण उपोषण सुरू केले होते. (Manoj Jarange) त्यांनी आधी जाहीर केलेली आक्रमक भूमिका नंतर अचानक मवाळ केली. आणि अखेर उपोषणाच्या विसाव्या दिवशी राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे आश्वासन लिखित स्वरूपात मिळालेले नसताना मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण आंदोलन स्थगित केले. ओबीसी समाजाचे बबनराव तायवाडे, लक्ष्मण हाके आणि छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला अगदी सुरुवातीपासून कडवा विरोध केला होता. हे नेते वगळता इतर काही नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर त्यांच्यावर विविध प्रकारचे आरोप करायला सुरुवात केली आहे. महायुती सरकारने 1400 कोटी रुपयांची कामे स्थगित केली होती.
ही स्थगिती उठवण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतरच त्यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. त्यांचे आमरण उपोषण आंदोलन हे मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी नव्हते तर कंत्राटदारांना त्यांची कामे मिळवून देण्यासाठी होते. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून काही कार्यकर्त्यांनी यापूर्वी आत्महत्या केलेल्या आहेत, (Manoj Jarange) त्यांच्या कुटुंबीयांचे काय? अशा प्रकारची जहाल टीका आणि आरोप मनोज जरांगे यांच्यावर केले जाऊ लागले आहेत. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचे आरोप त्यांच्यावर यापूर्वी कधीही करण्यात आलेले नव्हते. उलट त्यांच्या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांचा पाठिंबा होता. मनोज जरांगे यांना तातडीने अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आले नाही तर त्यांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो असा इशारा वैद्यकीय पथकाने दिल्यानंतर शासन काळजीत पडले होते. राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने समजूत काढल्यानंतर आणि कायदेशीर त्रुटी दूर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मागितल्यानंतर ती मान्य करून मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केले तेव्हा महायुती सरकारचा “जीव भांड्यात पडला”. पण मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घेऊ नये, त्यांनी लाखो कार्यकर्त्यांसह मुंबईत धडक मारावी असे काही जणांना वाटत होते. पण अचानक उपोषण स्थगित केल्यामुळे काही नेत्यांनी मनोज जरांगे यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करून त्यांच्यावर आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. हे पहिल्यांदाच घडते आहे आणि ते का घडते आहे याचे आत्मचिंतन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले पाहिजे.
हेही वाचा :
दिशा सालियान हिच्या वडिलांचा मोठा दावा, आदित्य ठाकरेंकडे इशारा करत म्हटले?
विसर्जनापूर्वी गणरायाच्या कानात म्हणा, सर्व इच्छा होतील पूर्ण?
