महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून, शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर पंचनामे सुरू केले आहेत. कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४४ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून, येत्या १०-१२ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व पंचनामे १०० टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राज्यात दुष्काळ जाहीर झाला असून शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मदत मिळावी म्हणून सरकारने युद्ध पातळीवर पंचनामे सुरू केले आहेत. (farmers) आतापर्यंत राज्यात 44 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून येत्या 10-12 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व 100 टक्के पंचनामे पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. मीडियाशी संवाद साधताना भरणे यांनी ही मोठी माहिती दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता मदतीसाठी अधिकाकाळ प्रतिक्षा करावी लागणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना पंचनाम्यांची आकडेवारीच सादर केली. राज्य सरकारने 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील कलेक्टरला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे काम त्वरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यात 1 कोटी 49 लाख हेक्टरचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 44 टक्के पंचनामे झाले आहेत. येत्या 10-12 तारखेपर्यंत 100 टक्के काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एखाद दोन दिवस मागे पुढे होतील. पण पंचनामे पूर्ण होणार आहेत. जळालेल्या पिकांचेही पंचनामे करायला सांगितले आहेत, असं कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं.यावेळी भरणे यांनी कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक पंचनामे करण्यात आले याची माहितीही दिली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक 68 टक्के काम झाले आहे. कोकणात सर्वात कमी पंचनामे करण्यात आले आहेत. अमरावतीत 55 टक्के, पुण्यात 30 टक्के, नागपुरात 25 टक्के काम सुरू आहे. (farmers) दुष्काळ निवारण समितीचे प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचं या कामावर लक्ष आहे, अशी माहिती कृषी मंत्र्याने दिली.
केंद्रीय पथाकने पाहणी केली आहे. येत्या एक दोन दिवसात पाहणी पूर्ण होऊन अहवाल सादर केला जाईल. पथकाने मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारही शेतकऱ्यांना मदत करण्यात मागे पुढे पाहणार नाही. अडचणीच्या काळात सगळ्या विभागाच्या माध्यमातून मदत केली जाईल. जी काही मदत करता येईल ती केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.आम्ही चारा आणि मदतीसाठी 17 हजार कोटींची मागणी केली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मदत देणार आहे, असं सांगतानाच दुष्काळी तालुक्यात अजून 19 तालुक्यांचा समावेश केला जाणार आहे. अजून काही असतील तर वााढले जाणार आहेत. सर्वांना आर्थिक हातभार लागावा ही यामागची भूमिका आहे. मी राज्याच्या कृषी मंत्री आहे.
शेतकऱ्यांचे दुःख दूर करण्याचे आणि डोळे पुसण्याचे काम आम्हाला करायचे आहे. आम्हाला याचं राजकारण करायचे नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. (farmers) यावेळी महिला शेतकरी अर्जावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. महिला शेतकरी विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. त्यासाठी 33 लाख महिलांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. यवतमाळमधून सर्वाधिक 2 लाख अर्ज आले आहेत. भविष्यात महिलांना या योजनांचा लाभ होईल, ज्यांच्या नावावर सातबारा नाही, त्या महिलांनी शेतकरी प्रमाणपत्राचा लाभ घ्यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
हेही वाचा :
नवरात्रीआधी लाडक्या बहिणींना दिलासा ऑगस्टचा 1500 रुपयांचा हप्ता खात्यात जमा
ऑक्टोबरचा उन्हाळा त्रासदायक ठरतोय उष्णतेपासून बचावासाठी करा सोपे उपाय
