मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील विविध घटकांना दिलासा देणारे सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत दुष्काळाच्या परिस्थितीवरही चर्चा झाली. शौर्य गाजवणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली (meeting) असून वडार समाजाच्या पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननासाठी गौण खनिज रॉयल्टीच्या सवलतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासोबत ५० हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक आणि प्रशस्तीपत्र दिले जाणार आहे. वर्षभरातील उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेऊन पुरस्कारासाठी निवड केली जाईल. (meeting) यासाठी त्रिस्तरीय समित्यांची रचना करण्यात येणार असून यंदा १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी विचारात घेतली जाणार आहे. दरवर्षी १ मे या महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला पुरस्कारांची घोषणा केली जाईल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पदक प्रदान करण्यात येणार आहे.वडार समाजासाठीही कॅबिनेटने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननातील गौण खनिजासाठी मिळणाऱ्या रॉयल्टीच्या सवलतीची वार्षिक उत्खनन मर्यादा २०० ब्रासवरून थेट ५०० ब्रास करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, १९६८ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी ‘सीएम सृष्टी’ योजना राबविण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतने तसेच आयसीटी मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी पुणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाणार आहे. पोलीस कोठडीत होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूंच्या प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी यासाठी नुकसानभरपाईचे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे अशा घटनांमध्ये पीडित कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा मार्ग सुलभ होणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ होणार असून राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. (meeting) दरम्यान, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यासही कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आजच्या कॅबिनेट बैठकीतील निर्णयांचा पोलीस दल, वडार समाज, विद्यार्थी आणि वसतिगृह कर्मचाऱ्यांसह विविध समाजघटकांना थेट फायदा होणार आहे.
हेही वाचा :
नवरात्रीआधी लाडक्या बहिणींना दिलासा ऑगस्टचा 1500 रुपयांचा हप्ता खात्यात जमा
ऑक्टोबरचा उन्हाळा त्रासदायक ठरतोय उष्णतेपासून बचावासाठी करा सोपे उपाय
