शिवसेना पक्ष चिन्हावरील सुनावणीत नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. 2018 ची पक्ष घटना निवडणूक आयोगाकडे नसल्याने, आयोगाने 2011 च्या घटनेनुसार निर्णय दिला. यामुळे उद्धव ठाकरेंना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आजही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी आजही जोरदार युक्तिवाद केला. कौल यांनी पुन्हा पक्ष घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला. शिवसेनेची 2018ची पक्ष घटना आयोगाकडे नाही. आयोगाला ही नवी घटना देण्यात आलेली नाही. (arguments) त्यामुळे आयोगाने 2011च्या घटनेनुसारच निर्णय दिला आहे, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला आहे. कौल यांनी प्रत्येक सुनावणीवेळी हा मुद्दा जोरकसपणे मांडायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची या एका गोष्टीमुळे अडचण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आज पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. कौल यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सुभाष देसाई केसचा दाखला दिला.(arguments) या शिवाय 10 व्या शेड्युलचा दाखलाही त्यांनी दिला. कौल यांच्याकडून आज देखील आमदार अपात्रता प्रकरणी युक्तिवाद करण्यात आला. विधिमंडळाचे सदस्य हे पक्षाचेही सदस्य असतात, पदाधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांना विचारात घेणं बरोबर आहे. 2018 सालची पक्षाची घटना आयोगाकडे नाही. आयोगाकडे जे उपलब्ध आहे, त्याचनुसार आयोग निर्णय घेणार आहे. 2018 च्या संविधानात अनेक गोष्टींचा भंग केलेला आहे. मार्गदर्शक सूचनांची त्यामध्ये पाहिजे तशी अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. निवडणूक आयोगाशी बोलणारी व्यक्ती संघटनेत निवडून आली असली पाहिजे, असं सांगतानाच 2018 सालची पक्षाची घटना आयोगाकडे नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आयोगाकडे ज्या गोष्टी उपलब्ध आहेत, त्यानुसारच ते निर्णय घेणार, असं कौल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
शिवसेना पक्षप्रमुख निवडून आले पाहिजे. (arguments) त्यांची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधीसभेने केली पाहिजे. त्यांनी निवडलेले नेते, उपनेते निवडून आले पाहिजे. शिवसेना पक्षप्रमुख हे पक्षात सर्वोच्च पद मानलं गेल आहे, असा युक्तीवादही कौल यांनी केला. पक्षाची घटना आणि त्या अंतर्गत होणाऱ्या निवडणुका कशा असल्या पाहिजेत याबद्दल कौल यांनी सविस्तर मुद्दे मांडले.यावेळी एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील मतभेदावरही त्यांनी भाष्य केलं. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटांमधील मतभेद केवळ विधिमंडळ पक्षापुरते मर्यादित न राहता ते थेट राजकीय पक्षाच्या पातळीपर्यंत पोहोचले होते. जून 2022 मध्ये दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, विधिमंडळ पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) यांच्या परस्परविरोधी नियुक्त्यांबाबत मुद्दे उपस्थित केले. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यात एक अविभाज्य संबंध असतो, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
हेही वाचा :
LPG सिलेंडर परत देताना मिळणार 500 रूपये, ग्राहकांसाठी कामाची माहिती
बावनकुळे, पटोले, वडेट्टीवारांसह १४ बड्या आमदारांना मतदानाला बंदी
