राज्यात काही दुष्काळी तालुक्यांत प्रलंबित वीजबिलांमुळे किंवा रोहित्रांअभावी (ट्रान्सफॉर्मर) बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्यात याव्यात. तसेच टँकर हा अंतिम पर्याय ठेवावा. (water) त्यापूर्वी सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. दुष्काळ आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
येत्या १५ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उपाययोजनांचे प्रस्ताव मागवून ते मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. (water) पाणीयोजनांच्या प्रलंबित वीजबिलांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याच्या. ‘एकरकमी तडजोड योजने’द्वारे बिले अदा करावीत. ‘महावितरण’ने गरजेनुसार रोहित्रे उपलब्ध करून द्यावेत.तीव्र पाणीटंचाईपूर्वी विहिरींचे अधिग्रहण, ७५ ते ८० टक्के पूर्ण झालेल्या नळयोजना पूर्ण करणे, हातपंपांची दुरुस्ती यावर भर देतानाच, टँकर सुरू करण्यापूर्वी ‘टँकर ॲप’ आणि ‘जीपीएस’प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे निर्देशही बावनकुळेंनी दिले.
चारा नियोजन समिती स्थापन करणार चाराटंचाईची शक्यता असलेल्या जिल्ह्यांत अल्प कालावधीत येणाऱ्या चारा पिकांची लागवड करावी, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले, की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चारा नियोजन समिती स्थापण्यात येईल, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभाग समन्वय ठेवून काम करतील. (water) अतिरिक्त चारा असलेल्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडसारख्या जिल्ह्यांतून शेजारच्या टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांत पुरवठा करण्याचे नियोजन केले जाईल.केंद्राकडे ऑक्टोबरअखेर अंतिम प्रस्ताव ३०४ तालुक्यांत दुष्काळाचे निकष तपासण्याचे काम सुरू असून पंचनामे पूर्ण झाल्यावर केंद्राकडे दुष्काळ निधीचा अंतिम प्रस्ताव ऑक्टोबरअखेर पाठवला जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी दिली.
हेही वाचा :
मोदी कॅबिनेटचा मोठा निर्णय दिवाळीच्या आधीच कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर पण किती दिवसांचा मिळणार
भाजपमध्ये आणखी एक राष्ट्रीय पक्ष विलीन होणार पडद्यामागे घडामोडींना वेग
