महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) राष्ट्रीय सामाईक गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी) स्मार्ट कार्डची सक्ती करून सामान्य प्रवाशांच्या खिशावर डल्ला मारला आहे. सवलतीच्या नावाखाली प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले की, प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना एसटी प्रशासनाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे प्रवाशांसह वाहकांसाठीही डोकेदुखी ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘एक राष्ट्र, एक कार्ड’ या संकल्पनेनुसार एकाच राष्ट्रीय सामाईक गतिशीलता कार्डाद्वारे देशभरातील मेट्रो, बस, टोलनाके आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा लाभ घेता यावा, हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे, (smart card) मात्र एसटी महामंडळाने या संकल्पनेलाच हरताळ फासल्याचा आरोप बरगे यांनी केला.
एसटी महामंडळाने १ एप्रिल २०२६ पासून सवलतधारकांसाठी १९९ रुपये किमतीचे राष्ट्रीय सामाईक गतिशीलता कार्ड अनिवार्य केले, तर १ सप्टेंबरपासून जुने पास बंद केले. त्यामुळे विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी सक्तीने कार्ड खरेदी करावे लागत आहे. कार्ड नसल्यास सवलत नाकारली जात आहे. एसटी महामंडळाने १२ ऑगस्टपर्यंत एक कोटी नोंदणी झाल्याचा दावा केला आहे; मात्र ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्कची समस्या, ई-तिकीट यंत्रांद्वारे कार्ड रिचार्ज न होणे आणि कार्डावरील शिल्लक रकमेचा तपशील न दिसणे, (smart card) अशा अनेक अडचणी प्रवाशांना भेडसावत आहेत. कार्ड असूनही सवलतीचा लाभ मिळत नसल्याने प्रवाशांना पुन्हा तिकीट काढावे लागते. त्यामुळे त्यांना दुहेरी आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
ई-बिक्सकॅश आणि एनएसडीएल पेमेंट्स बँकेच्या माध्यमातून दिले जाणारे हे कार्ड ग्रामीण जनतेला डिजिटल पेमेंटच्या प्रवाहात आणण्यासाठी असताना, एसटी महामंडळाने त्याचा वापर केवळ शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या रकमेचा हिशेब ठेवण्यासाठी केला. (smart card) योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान एसटी वाहकांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि कार्डच्या सक्तीमुळे महामंडळाच्या उत्पन्नावर झालेला परिणाम लक्षात घेता, एसटी महामंडळाने राष्ट्रीय सामाईक गतिशीलता कार्डची सक्ती तातडीने रद्द करून ते ऐच्छिक करावे, सामान्य प्रवाशांसाठीही उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
नोव्हेंबरमध्ये बँका एकूण 17 दिवस बंद असणार, महाराष्ट्रात किती दिवस
लेक लाडकी योजनेच्या नियमात मोठा बदल, आदिती तटकरे यांची मोठी घोषणा, आता थेट
ऊस दरावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच संयुक्त बैठक घेणार : पालकमंत्री
